देवघर: केंद्र सरकार की बीआरजीएफ की राशि जिला परिषद को दिये जाने के बाद पंचायतों के मुखिया ने काफी शोर मचाया था. मुखिया का प्रतिनिधिमंडल भी डीसी से मिलकर पंचायतों को 60 फीसदी बीआरजीएफ की राशि हस्तांतरित करने की मांग रखी थी. मुखिया की मांग पर डीसी के निर्देश पर जिले में बीआरजीएफ की 60 फीसदी राशि 194 पंचायतों में भेज दी गयी थी. इसमें प्रत्येक पंचायत केा लगभग 1.55 लाख रुपये भेजा गया था.
बीआरजीएफ की राशि मुखिया व पंचायत सेवक के संयुक्त खाते में भेजी गयी थी. लेकिन कई प्रखंडों में राशि भेजे हुए एक माह बाद भी खर्च नहीं हुई है. बीआरजीएफ की इस राशि से सड़क व नाला का निर्माण करना था. पिछले दिनों डीडीसी संजय कुमार सिंह ने कई प्रखंडों में बीआरजीएफ की समीक्षा में पाया कि जिले भर में 70 फीसदी पंचायतों ने बीआरजीएफ की राशि खर्च नहीं की है. कई जगह योजनाओं पर काम भी चालू नहीं किया गया है.
कई पंचायत के खाते में राशि ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है. डीडीसी ने सभी बीडीओ को इसमें जिम्मेवार ठहराते हुए लगातार पंचायतों के कार्यो में मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया है. अगर राशि समय पर खर्च नहीं हुई तो पंचायतों में बीआरजीएफ का अगले वित्तीय वर्ष का आवंटन रुक सकता है. इससे पंचायत सड़क व नाला की योजना से वंचित हो सकती है.
‘कई पंचयातों में राशि खर्च नहीं होने का प्रमुख कारण विभागीय लापरवाही है. बीआजीएफ की योजनाओं की सूची के अनुसार सहायक अभियंता व कनीय अभियंता प्राक्क्लन समय पर तैयार नहीं करते हैं. बगैर प्राक्कलन के कार्य संभव नहीं है. इस कारण कार्य लंबित है. इसकी शिकायत पदाधिकारियों से की जा चुकी है’
– राकेश रंजन बुलबुल, सचिव, मुखिया संघ, देवघर
