मधुपुर: पंचायती राज व्यवस्था को समझने और इनकी शक्तियों की जानकारी हासिल करने को लेकर यूनीसेफ व सर्ड के संयुक्त प्रयास से जिले के विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधियों का 15-15 सदस्यीय टीम अगले माह केरल जायेगी. केरल में पंचायती राज व्यवस्था के बेहतर मॉडल को समझने व सुदृढ़ीकरण की जानकारी जनप्रतिनिधियों को दी जायेगी़ टीम में जिला परिषद् सदस्य, प्रमुख, मुखिया शामिल होंग़े इसकी जानकारी मधुपुर प्रखंड प्रमुख सुबल प्रसाद सिंह ने प्रभात खबर को दी है़.
उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार राज्य ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा 25 जुलाई को रांची में आयोजित कार्यशाला के दौरान ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव आरएस पोद्दार ने दी. प्रमुख ने कहा कि कार्यशाला में पंचायत की विभिन्न शक्तियों को बारीकी से समझाया गया. पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा चापाकल मरम्मती दौरान पूर्व में 300 रुपये ही खर्च करने की अनुमति थी.
मगर इसे बढ़ा कर तीन हजार रुपये तक कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि अब मुखिया अपने क्षेत्र में विकास संबंधी योजना के लिए 10 लाख रुपये तक का प्रस्ताव पेयजल विभाग को भेज सकती है. इतना ही नहीं प्रमुख को भी 25 लाख व जिला परिषद को 50 लाख रुपये पेयजलापूर्ति योजना को लेकर प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि पंचायत समिति का अब दायरा बढ़ने लगा है. कार्यशाला में आरपी सिंह, युनीसेफ के राज्य निदेशक प्रेमचंद, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव सुनील कुमार सिंह, जॉर्ज मैथ्यू भी मौजूद थ़े.
