देवघर: जिला परिषद की बैठक विकास भवन में हुई. बैठक में जिले को प्राप्त उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में होने वाले विकास फंड(नन-आइएपी) को नियम के विरुद्ध खर्च किये जाने का मुद्दा छाया रहा. मोहनपुर के जिला परिषद सदस्य भूतनाथ यादव ने बैठक में कहा कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में खर्च होने वाली फंड को जहां-तहां नियमों के विरुद्ध खर्च किया जा रहा है. योजनाओं के चयन में गाइडलाइन को ध्यान में नहीं रखा गया है.
उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के बजाय मनमुताबित स्थलों का चयन किया गया है. जबकि उग्रवाद प्रभावित बिहार से सटे मोहनपुर, देवघर व देवीपुर प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकांश योजनाओं का चयन नहीं किया गया है. कुछ जनप्रतिनिधियों ने पद का दुरुपयोग कर अपने-अपने उन क्षेत्रों में योजनाओं की स्वीकृति दिलायी, जहां उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र नहीं है. इस मामले में निर्णय लिया गया कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में अधिक योजनाओं के चयन के लिए डीसी व एसपी की सदस्यता वाली कमेटी को प्रस्ताव भेजा जायेगा. चूंकि इस योजनाओं का चयन डीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी ही करती है.
425 चापानलों की स्वीकृति
बैठक में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष समेत 20 सदस्यों द्वारा सौंपी गयी 425 चापानलों की सूची की स्वीकृति दी गयी है. इसमें प्रत्येक सदस्य के क्षेत्र में मार्च से पहले 40 नया चापानल लगाया जायेगा. बैठक में भूमि संरक्षण से 10 हाथी डूबा तालाब का निर्माण जिप सदस्यों की अनुशंसा पर होगी. इसके लिए उन जिप सदस्यों की सूची पर सहमति बनी, जिनकी सूची पर पिछले वित्तीय वर्ष में विचार नहीं किया गया था. बैठक में स्वास्थ्य विभाग से प्रतिनियुक्त कर्मियों का प्रतिनियोजन तोड़ने का निर्णय लिया गया. विधवा व वृद्धवास्था पेंशन में बीपीएल की बाधा समाप्त करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया. बैठक में अनुपस्थित डीसीओ के एक दिन का वेतन काटने का प्रस्ताव लिया गया. शिक्षा विभाग की समीक्षा में मोहनपुर के अधिकांश स्कूलों में एमडीएम बंद रहने पर बीइइओ के खिलाफ सरकार प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया. इसका समर्थन जिप सदस्य दिलीप ठाकुर ने भी किया. बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष किरण कुमारी, डीडीसी संजय कुमार सिंह समेत जिप सदस्य, प्रमुख व अन्य अधिकारी थे.
