गिद्धौर: प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना में सरकारी राशि की बंदरबांट हो रही है. सबसे खराब स्थिति बारीसाखी पंचायत में देखी जा सकती है. अन्य प्रखंडों में भी ऐसी ही स्थिति है. ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रखंड विकास पदाधिकारी से की थी, बावजूद इसके इस पर अंकुश नहीं लग पाया है. योजना में बिचौलियों सक्रिय हैं.
आठ से 20 हजार रुपये तक एक आवास के लिए वसूले जाने की बात कही जा रही है. इसके अलावे जीएसटी के नाम पर भी लाभुकों से मनमानी राशि काटी जा रही है. पैसा नहीं देने पर लाभुकों को दूसरी व तीसरी किस्त की राशि के लिए परेशान किया जाता है.
तरह-तरह के तकनीकी पेच बता कर लाभुकों का भुगतान रोक दिया जा रहा है. यहीं कारण है कि लाभुकों को आवासों का निर्माण करने में परेशानी झेलनी पड़ रही है. कई लाभुकों ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसंवाद मे भी कई बार शिकायत की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. ज्ञात हो की प्रखंड को 745 पीएम आवास का निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसमें 729 आवासों का काम चल रहा है. इस संबंध में बीडीओ एजाज हुसैन अंसानी ने बताया कि लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जायेगी.
