सरकार को किसी भी नियम बनाने से पूर्व शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से वार्ता करनी चाहिए. सचिव डॉ तिवारी ने कहा : यूजीसी ने सातवें वेतनमान की प्रतिलिपि एमएचआरडी को सौंप दी है. जबकि प्रतिलिपि सौंपने से पहले अखिल भारतीय विवि शिक्षक संघ के साथ सलाह की जानी चाहिए थी.
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व्याख्याताओं को किया जा रहा परेशान : डॉ प्रसाद
बोकारो : बोकारो स्टील सिटी कॉलेज शिक्षक संघ की बैठक शनिवार को गणित विभाग के कक्ष में हुई. अध्यक्षता संघ अध्यक्ष डॉ रवींद्र प्रसाद व संचालन सचिव डॉ आरके तिवारी ने की. अध्यक्ष डॉ प्रसाद ने कहा : व्याख्याताओं के प्रति सरकार की सकारात्मक पहल होनी चाहिए. व्याख्याताओं को लाभ देने की बजाय लगातार नये-नये […]
बोकारो : बोकारो स्टील सिटी कॉलेज शिक्षक संघ की बैठक शनिवार को गणित विभाग के कक्ष में हुई. अध्यक्षता संघ अध्यक्ष डॉ रवींद्र प्रसाद व संचालन सचिव डॉ आरके तिवारी ने की. अध्यक्ष डॉ प्रसाद ने कहा : व्याख्याताओं के प्रति सरकार की सकारात्मक पहल होनी चाहिए. व्याख्याताओं को लाभ देने की बजाय लगातार नये-नये नियम बना कर परेशान किया जा रहा है.
अपने मनोनुकूल सातवें वेतनमान थोपना चाहती है सरकार : डॉ कुंवर ने कहा : सरकार सातवें वेतनमान अपने मनोनुकूल थोपना चाह रही है. सरकार के दखल से विश्वविद्यालय की स्वायत्ता पर प्रश्न चिह्न खड़ा हो गया है. अभी तक हजारों शिक्षकों के छठ वेतनमान की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है. 22 साल नौकरी करने के बाद भी व्याख्याताओं को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है. सरकार प्रोन्नति के मामले में लापरवाही बरत रही है. वर्ष 2008 में नियुक्त शिक्षकों का एरियर बकाया भुगतान व पीएचडी इंक्रीमेंट रोक दिया गया है.
बिहार में अर्जित अवकाश 12 दिन व झारखंड में तीन दिन : डॉ माजी ने कहा : बिहार में अर्जित अवकाश 12 दिन दिया जा रहा है. परंतु झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में तीन दिन अर्जित अवकाश देने का प्रावधान बना हुआ है. बोकारो को वाइ श्रेणी का शहर घोषित किया गया है, लेकिन यहां के कॉलेजों के शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को एचआरए (आवास भत्ता) का भुगतान पूर्ववत की तरह ही किया जा रहा है. अब तक संशोधन नहीं किया गया है. शनिवार को भी व्याख्याताओं ने काला बिल्ला लगा कर ट्रेजरी से वेतन भुगतान का विरोध किया.
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