बोकारो: सरकारी अधिकारी की उदासीनता के कारण असंगठित क्षेत्र के मजदूर बेहाल हैं. इनके लिए कई योजना लागू की जाती है. लेकिन अधिकारियों के कारण मजदूरों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है. यह बातें राष्ट्रीय विकास समिति की केंद्रीय अध्यक्ष परिंदा सिंह ने कही. बुधवार को समिति ने आठ सूत्री मांग को लेकर उप श्रमायुक्त-श्रम अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया. इससे पहले महावीर चौक-चास से समिति का जुलूस निकला. श्रीमती सिंह के नेतृत्व में जुलूस कैंप दो पहुंचा.
मौके पर केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रो आरडी उपाध्याय ने कहा : निबंधन नहीं होने से मजदूरों का शोषण हो रहा है. दिहाड़ी मजदूर शिक्षित नहीं है. इस कारण ऑनलाइन निबंधन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते. इसलिए विभाग को ऐसे मजदूरों का निबंधन कराने की आवश्यकता है. केंद्रीय महासचिव बनमाली दत्ता ने कहा : असंगठित मजदूरों की तादाद हजारों में है, लेकिन निबंधन नहीं होने के कारण मजदूरों को लाभ नहीं मिल पाता है. शहर के विभिन्न हिस्सों में विभाग शिविर लगा कर मजदूरों का निबंधन कराये.
आज से होगा निबंधन : श्रम अधीक्षक सुबोध कुमार ने समिति को मजदूर हित में कार्य करने का आश्वासन दिया. कहा : 15 दिसंबर से शहर के विभिन्न हिस्सों में शिविर लगा कर निबंधन कार्य शुरू होगा. शुरुआत चेकपोस्ट-चास से होगी. हर दिन अलग-अलग जगह शिविर लगाया जायेगा. मौके पर गुरुदास मोदक, देबु पाल, संजय प्रमाणिक, मेथर दे, अरुण चटर्जी, जमुना मोदक, दिलीप दत्ता, मंटू अड्डी, शोभा पांडेय, मीना देवी, दिलीप अकेला, पिंकी देवी, बेबी शर्मा, वीणा देवी, निर्मला देवी, भवानी देवी, शाजदा खातुन, सईद अहमद समेत कई मौजूद थे.
ये हैं मांगें : निजी क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को आम आदमी बीमा योजना का लाभ देने, राष्ट्रीय पारिवारिक सहायता योजना का लाभ, आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ, महिला कामगारों को जननी सुरक्षा योजना से जोड़ने, निजी क्षेत्र में 60 वर्ष पूरा होने पर मजदूरों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, निजी क्षेत्र के मजदूरों को सर्विस कार्ड, इएसआइ कार्ड देने, विभिन्न क्षेत्रों में शिविर लगा कर मजदूरों का निबंधन कराने की मांग की गयी.
