बोकारो : इलेक्ट्रो स्टील प्लांट अभी अधूरा है. इस कारण मात्र 1.5 मिलियन टन ही उत्पादन हो रहा है. कंपनी वित्तीय संकट से जूझ रही है. सरकार रोजगार व उत्पादन को बरकरार रखने के लिए हर संभव सहायता करेगी. उक्त बातें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सोमवार को इलेक्ट्रोस्टील के दौरा के क्रम […]
बोकारो : इलेक्ट्रो स्टील प्लांट अभी अधूरा है. इस कारण मात्र 1.5 मिलियन टन ही उत्पादन हो रहा है. कंपनी वित्तीय संकट से जूझ रही है. सरकार रोजगार व उत्पादन को बरकरार रखने के लिए हर संभव सहायता करेगी. उक्त बातें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने सोमवार को इलेक्ट्रोस्टील के दौरा के क्रम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही.
उन्होंने कहा:ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में इलेक्ट्रो स्टील प्रमुख है. तीन में मात्र दो ब्लास्ट फर्नेस काम कर रहा है. प्लांट अभी भी अधूरा है. कंपनी के उमंग केजरीवाल व अन्य अधिकारियों के साथ वित्तीय स्थिति, उत्पादन, रोजगार सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई है. कंपनी के विस्तार के लिए संभावित उपायों को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव बनाया जायेगा. प्रस्ताव के अनुसार वित्तीय सहायता दी जायेगी.
14 वर्षों में राज्य में नहीं हुआ औद्योगिक विकास : वित्त मंत्री ने कहा : पिछले 14 वर्षों में झारखंड जैसे संसाधन संपन्न राज्य में औद्योगिक विकास नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण स्थायी सरकार नहीं होना है. अब केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है. जिस कंपनी के साथ एमओयू हुआ है और वह धरातल पर नहीं उतरी है.
सरकार उन कंपनियो के साथ मिलकर उसको शुरू करने की दिशा में कदम उठायेगी. ताकि राज्य में औद्योगिक विकास हो, रोजगार का सृजन हो.
बजट में हर वर्ग का रखा जायेगा ख्याल
सरकार बजट तैयार कर रही है. बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत व संपन्न बनाने वाला होगा. इसमें हर वर्ग को ध्यान में रखा जायेगा. इसके लिए मंथन किया जा रहा है. सरकार महंगाई कम करने व रोजगार के लिए हर दिन प्रयासरत है. भाजपा सरकार में मात्र चार से पांच प्रतिशत महंगाई बढ़ी है. जबकि यूपीए सरकार में हर साल 10 प्रतिशत महंगाई बढ़ती थी. रोजगार के लिए सरकार ने मुद्रा योजना के तहत लगभग 80 हजार करोड़ दिया है. इससे लगभग 70 लाख लोग लाभान्वित हुए है. हर जिले में स्किल सेंटर खोला जा रहा है. यहां 90 दिन का रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जायेगा. प्रशिक्षण पूरा करने वालों को मुद्रा योजना के तहत वित्तीय मदद की जायेगी.