बोकारो : झारखंड हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग सिस्टम के जरीये जिले के न्यायिक, प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किया. जिला उद्योग केंद्र स्थित झारनेट भवन में चले वीसी के दौरान प्रधान जिला न्यायाधीश संजय प्रसाद, प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एलपी चौबे, अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय बबीता प्रसाद, एसपी वाइएस रमेश, डीडीसी अरविंद कुमार आदी मौजूद थे.
न्यायमूर्ति श्री पटेल ने मध्यस्थता केंद्र की उपयोगिता बढ़ाने व केंद्र के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन कराने का निर्देश दिया. तेजाब पीड़िता, दुष्कर्म पीड़िता व अन्य कांड से पीड़ित महिलाओं को सरकार द्वारा घोषित राशि उपलब्ध कराने, जेल में काम कर रहे बंदियों को पारिश्रमिक देने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति ने कहा कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उक्त सभी राशी का आवंटन सरकार द्वारा की जाती है,
लेकिन उसका उपयोग नहीं होने के कारण प्रत्येक वर्ष यह राशि वापस हो जा रही है. वीसी में उपस्थित अधिकारियों को जिले में विभिन्न कांड से संबंधित पीड़ित लोगों को मुआवजा राशि देने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
