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कई योजना के बाद भी नहीं सुधर रही है बैंकों की स्थिति – सीडी रेशियो मात्र 28 प्रतिशत के करीबप्रतिनिधि, बोकारोछोटे कारोबारियों के लिए मुद्रा योजना, मध्यम व लघु उद्योग के लिए एमएसएमइ , किसानों के लिए केसीसी समेत कई योजनाएं हैं, जिसके जरिये बैंक जरूरतमंदों को कर्ज मुहैया करने की बात कहते हैं. इतनी योजनाओं के बाद भी बैंकों की स्थिति सुधर नहीं रही है. 30 सितंबर 2015 के आंकड़ों के अनुसार बोकारो के बैंक तय मानक से कम लोन दे रहे हैं. जिला के बैंक की ऑवरऑल क्रेडिट डिपोजिट अनुपात 28 प्रतिशत के करीब है. जबकि, राज्य में सीडी रेशियो की दर 40 फीसदी तय की गयी है.सरकारी व प्राइवेट दोनों एक समान : सीडी रेशियो के मामले में सरकारी व प्राइवेट दोनों बैंक की स्थिति एक जैसी ही है. भारतीय स्टेट बैंक की सीडी रेशियो 30 प्रतिशत, बैंक ऑफ इंडिया की 16 प्रतिशत, पंजाब नेशनल बैंक की 29 प्रतिशत, इलाहाबाद बैंक की 38 प्रतिशत के करीब है. वहीं प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक 12 प्रतिशत, फेडरल बैंक 16, इंडियन ओवरसीज बैंक 14 प्रतिशत की सीडी रेशियो से लोन दे रही है. सरकारी में केनरा बैंक 101 प्रतिशत, पंजाब व सिंध बैंक 210 प्रतिशत व प्राइवेट में इंडसिंड बैंक 294 प्रतिशत के अनुपात में लोन दे रही है. एनपीए है बड़ी वजह : लोन रिकवरी बैंकों के लिए सिरदर्द है. जिले में 3468 लाख एनपीए सूट रकम के लिए 2814 केस दर्ज की गयी है. जबकि कुल एनपीए 17765 लाख रुपया का है. सबसे ज्यादा 1854 सर्टिफिकेट केस भारतीय स्टेट बैंक ने किया है. इसकी सूट रकम 1545 लाख रुपया है. जबकि यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया ने मात्र 03 केस 04 लाख रुपये की सूट रकम के लिये किया है. कोट हर योजना के तहत टारगेट को पूरा करने की कोशिश की जा रही है. कैंप लगाकर मुद्रा व अन्य योजना के अनुसार लोन दिया जा रहा है. विभिन्न बैंक को जरूरी निर्देश दिया गया है. ताकि सीडी रेशियो को मैनटेन किया जा सके.संजय कुमार सिन्हा, एलडीएम, बैंक ऑफ इंडियाएनपीए रिकवरी के कारण डिपोजिट में वृद्धि हो रही है. बैंक की ओर से ऑफर शिविर लगा कर कार, हाउस व पर्सनल जैसे रिटेल लोन व अन्य इंडस्ट्रीज लोन दिया जा रहा है. साथ ही केंद्रीय योजना को भी पूरा किया जा रहा है.एलके मिश्रा, एजीएम, पंजाब नेशनल बैंक -04