बोकारो : राज्य के वित्त सचिव अमित खरे ने सोमवार को बोकारो डीसी के साथ वीडियो संवाद कर बोकारो जिला में सक्रि य अवैध चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया. उन्होंने जिला में निवेश योजनाओं का अवैध संचालन करनेवाली कंपनियों का पता लगाने को कहा. वित्त सचिव ने दोषी कंपनियों को चिह्न्ति कर प्रावधान के तहत तत्काल कार्रवाई करने को भी कहा.
संबंधित प्रकरण सामने आने पर दस्तावेजों को खंगालने को कहा. गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित थाना में केस कर अभियोजन की कार्रवाई का निर्देश दिया. दरअसल प्रधान सचिव वित्त अमित खरे ने पूर्व में ही नियमावली के प्रावधानों के तहत 10 अगस्त तक निबंधन नहीं करानेवाली नन बैंकिंग कंपनियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी थी.
सोमवार को वह मोहलत खत्म हो गयी. माना जाता है कि सोमवार का वीडियो संवाद उसी आलोक में अगला कदम है.लागू नियमावली के आइने में पहल : पिछले दिनों कैबिनेट के एक फैसले के आलोक में राज्य में झारखंड राज्य के जमाकर्ता के हितों की संरक्षण नियमावली-2015 लागू होने के बाद राज्य के वित्त सचिव ने उपायुक्तों को पूर्व में ही निर्देश दिया था कि वे अपने क्षेत्रधिकार में चलनेवाली चिट फंड या नन बैंकिंग कंपनियों को चिह्न्ति कर नियमावली के तहत उनका सत्यापन करने का निर्देश दिया था.
नियमावली का प्रावधान : दस साल की सजा, जमाकर्ता से ली गयी रकम का दोगुना जुर्माना
झारखंड सरकार के कैबिनेट ने गत चार अगस्त को ही चिट फंड कंपनियों पर काबू पाने और राज्य के लोगों को राहत देने के लिए (झारखंड राज्य के जमा कर्ता के हितों की संरक्षण नियमावली-2015) बनाये गये नियम को मंजूर किया था. नियमावली के अनुसार चिट फंड या नन बैंकिंग कंपनियों द्वारा जालसाजी कर जमा राशि लेने की स्थिति में 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है.
किसी जमा कर्ता के साथ धोखाधड़ी करने पर जमा की गयी राशि के दो गुणी राशि वसूलने का प्रावधान किया गया है. सरकार ने नियमावली के प्रभावी होने से संबंधित अधिसूचना कैबिनेट के दूसरे दिन ही जारी कर दी थी. वित्त सह योजना विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य के सभी उपायुक्तों को अपने क्षेत्रधिकार में चलनेवाली चिट फंड या नन बैंकिंग कंपनियों को चिह्न्ति कर नियमावली के तहत उनका सत्यापन करने का पूर्व में ही निर्देश दिया था.
एलडीएम को भी निर्देश
डीसी ने वीडियो संवाद के बाद एलडीएम को इस प्रकार की कंपनियों को चिह्न्ति करने का निर्देश दिया है. जिला के पास उपलब्ध 2013 की सूची के अनुसार जिला में 26 कंपनियां सक्रिय हैं. डीसी ने सूची के आधार पर जांच करने का निर्देश दिया है.
नहीं हुआ वीडियो संवाद
बोकारो. मुख्य सचिव राजीव गौबा का सोमवार को बोकारो डीसी के अलावे अन्य पदाधिकारियों के साथ जन संवाद को लेकर वीडियो संवाद होना था. किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यह वीडियो संवाद नहीं हो सका. अधिकारी इंतजार करते रहे. बाद में इस कार्यक्रम के निरस्त होने की जानकारी मिली.
गैर पंजीकृत कंपनियों के खाता होंगे जब्त : डीसी
प्रधान सचिव के पूर्व के निर्देशानुसार सोमवार तक पंजीकरण नहीं करानेवाली कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होनी थी. बोकारो के उपायुक्त का इस बाबत कहना है कि अभी कोई एफआइआर नहीं हुई है. कंपनियों का पंजीकरण खंगालने के लिए टीम गठित कर ली गयी है. कहा : एलडीएम को गैर पंजीकृत कंपनियों का खाता सीज कर लेने का निर्देश दिया गया है.
टीम बनायी गयी है : डीसी ने बताया कि चास व बेरमो के एसडीओ के नेतृत्व में पूरे जिला में इस तरह से कार्य कर रहीं कंपनियों की तलाश के लिए टीम भी बनायी जायेगी. यह टीम पूरे क्षेत्र में कंपनियों की तलाश तो करेगी ही, साथ ही आम लोगों की शिकायतों को भी सुनेगी.
