बोकारो: बोकारो स्वास्थ्य विभाग में हुई बहाली में गड़बड़ी का मामला लगातार सामने आ रहा है. हाल में ही डीसी ने यक्ष्मा के जिला समन्वयक के पद पर हुई बहाली में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र का मामला पकड़ लिया था. अभी इसके पूर्व के एक मामले में डीसी उमाशंकर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग में फर्जी कागजात के आधार पर नौकरी लेने वाले छह स्वास्थ्यकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए बरखास्त करने का निर्देश दिया है.
क्या है मामला : वर्ष 2011 में स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्निशीयन व रेडियोग्राफर के पद पर बहाली हुई थी. इसमें लैब टेक्निशीयन के पद पर मोहन कुमार, जितेंद्र प्रसाद, ओम प्रकाश राम, रंजू कुमारी व रूबी रानी तथा रेडियोग्राफर के पद पर संजय कुमार बहाल हुए थे. गोमिया पीएचसी में कार्यरत लैब टेक्निशीयन रंजू कुमारी पर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी लेने का आरोप लगा. लगातार कई बार सिविल सजर्न ने इसकी जांच की थी. हर जांच के समय रंजू कुमारी गायब हो जाती थी. इसके बाद पुन: नौकरी पर आ जाती थी. पकड़े जाने के बाद मामला हाइकोर्ट चला गया. जहां रंजू कुमारी ने हाई कोर्ट में कहा कि मेरे अलावे अन्य लोग भी इस प्रकार के प्रमाण पत्र पर अभी नौकरी कर रहें हैं. डीसी ने उक्त मामले में जांच कराने के बाद सभी छह स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की है.
स्वास्थ्यकर्मियों ने गलत प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी व पैसा लिया है. उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए बरखास्त करने का निर्देश दिया गया है. वहीं विभाग के अन्य दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी. उमाशंकर सिंह, डीसी,बोकारो
..तो नपेंगे सीएस व आपूर्तिकर्ता
स्वास्थ्य विभाग में दवा खरीद में विलंब होने पर डीसी उमाशंकर सिंह ने मंगलवार को बैठक में कड़ी आपत्ति जतायी है. सिविल सजर्न डॉ एसबीपी सिंह व आपूर्ति करने वाली कंपनी को चेतावनी देते हुए कहा : दवा की शीघ्र खरीदारी नहीं हुई तो सीएस व आपूर्तिकर्ता पर कार्रवाई होगी. दवा की आपूर्ति नहीं होने के कारण मरीज व उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. सदर अस्पताल में से लेकर अनुमंडलीय अस्पतालों में भी दवा उपलब्ध नहीं है.
क्या है मामला
बोकारो में 15 लाख रुपये की दवा खरीद के लिए 28 जनवरी को टेंडर हुआ. लेकिन स्वास्थ्य विभाग के संबंधित पदाधिकारी एक माह से अधिक समय एल1 व एल 2 का निर्णय करने में लगा दिया. सात मार्च को दवा की आपूर्ति का आदेश दिया गया. आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में दवा आपूर्तिकर्ता को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा, साथ ही सिविल सजर्न पर भी गाज गिरेगी.
