चास : बोकारो जिला के 699 गांवों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण किया जायेगा. इसको लेकर बोकारो डीसी के निर्देशानुसार मुखिया सहित अन्य को लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी गयी है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग सहित अन्य विभाग के अधिकारी भी इसको सफल बनाने में लगे हैं. ताकि बोकारो जिला को स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंक दिलाया जा सके.
ग्रामीण क्षेत्रों में एक अगस्त से 30 अगस्त तक स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान चलाया जायेगा. सर्वेक्षण दल में शामिल सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर स्वच्छ भारत मिशन के कार्यों का मूल्यांकन करेगी. गौरतलब है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 केंद्र सरकार के पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है.
यह अभियान नगरीय क्षेत्रों के स्वच्छता अभियान की तर्ज पर चलाया जायेगा. इस अभियान के तहत देश स्वच्छता के मामले में सभी 619 जिलों की रैंकिंग तय की जायेगी, जिसका सर्वे स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जायेगा. सर्वेक्षण में मूल्यांकन एजेंसी द्वारा फील्ड विजिट कर विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हाट बाजार, धार्मिक स्थल व अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल पर साफ-सफाई की व्यवस्था, शौचालय की उपलब्धता, उसका उपयोग एवं अनाधिकृत स्थान पर कूड़ा करकट की स्थिति को देखा जायेगा. उत्कृष्ट रैंकिंग वाले जिलों को दो अक्टूबर 2018 को पुरस्कृत किया जायेगा.
जिला में अभी तक बने हैं 127434 शौचालय : बोकारो जिला को ओडीएफ जिला बनाने के लिये एक लाख 52 हजार 40 शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. अभी तक जिले में एक लाख 27 हजार 434 शौचालय का निर्माण हो चुका है. अभी भी 24 हजार से अधिक शौचालय बनाना है. जिला के बेरमो, पेटरवार, कसमार प्रखंड पूर्ण रूप से ओडीएफ प्रखंड बन गया है. जबकि चंद्रपुरा ओडीएफ प्रखंड बनने के करीब है. वहीं चास, चंदनकियारी, जरीडीह, नावाडीह व गोमिया प्रखंड ओडीएफ नहीं बना है. इन प्रखंड क्षेत्रों को ओडीएफ बनाने के लिये बोकारो डीसी की निगरानी में लगातार बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जा रहा है.
ओडीएफ पंचायतों में शुरू होगी 20 लाख की योजना : पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से ओडीएफ होने वाले पंचायतों में 20 लाख रुपये का योजना शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर में नल के द्वारा पेयजल पहुंचाना, साथ ही गोवर्धन योजना के तहत जैविक खाद बनाने पर जोर दिया जायेगा.
इस तरह तय होगी रैंक
प्रत्यक्ष निरीक्षण (30 अंक)
स्वतंत्र एजेंसी विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, पीएचसी, हाट-बाजार, धर्म स्थल व अन्य स्थानों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगी. इसमें शौचालय की उपलब्धता पर पांच अंक, शौचालय के उपयोग पर पांच अंक, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा-करकट की स्थिति पर 10 अंक और गांव में जलभराव की स्थिति पर 10 अंक दिया जायेगा.
नागरिकों से फीडबैक (35 अंक)
नागरिकों के समूह की बैठक करके स्वच्छता के प्रति जागरूकता, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन, गांव में साफ-सफाई आदि पर 20 अंक. ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, स्कूल अध्यापक से बातचित आदि पर 10 अंक दिया जायेगा. नागरिकों से ऑनलाइन फीडबैक के लिए पांच अंक तय किया गया है.
सर्विस लेवल प्रोग्रेस (35 अंक)
गांव में स्वच्छता आच्छादन के लिए पांच अंक और जिले में ओडीएफ गांव के लिए पांच अंक दिया जायेगा. स्वच्छ भारत मिशन में परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग के लिए पांच अंक और अक्रियाशील शौचालयों को क्रियाशील में बदलने के लिए 10 अंक दिया जायेगा. सत्यापित ओडीएफ गांवों को दस अंक दिया जायेगा.
