आदेश के बावजूद रैयतों को मुआवजा का भुगतान नहीं

कथारा: राज्य सरकार के आदेश के बावजूद सीसीएल कथारा एरिया प्रबंधन द्वारा जारंगडीह मौजा के रैयतों को 57 करोड़ 83 लाख 90 हजार रुपये मुआवजा भुगतान नहीं करने का मामला गरमाता जा रहा है. इस संबंध में रैयत विस्थापित मोर्चा ने गुरुवार को बैठक को प्रबंधन को चेतावनी दी है. मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष एन असर्फी ने बताया कि कथारा प्रबंधन जारंगडीह मौजा में रैयतों की लगभग 400 एकड़ जमीन का बगैर अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी कर वर्षों से खदान चला रहा है.

जमीन के बदले में रैयतों को नियोजन, मुआवजा व पुनर्वास नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि इस बाबत फरवरी 2017 में मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था. उक्त पत्र के अलोक में राज्य सरकार के उप सचिव अवध नारायण सिंह द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए बोकारो डीसी को निर्देश जारी कर रैयतों की जमीन का सत्यापन करा कर जिला राजस्व शाखा से मुआवजा भुगतान कराने का आदेश दिया है. उप सचिव के आदेश पर डीसी ने बेरमो अंचल कार्यालय से विस्थापितों की जमीन का सत्यापन कराया, जिसमें जारंगडीह परियोजना में मुस्लिम मियां की 16 एकड़ 11 डिसमिल जमीन सत्य पाया गया. सत्यापन रिपोर्ट डीसीएलआर तेनुघाट के माध्यम से जिला राजस्व शाखा भेजी गयी.

राजस्व शाखा द्वारा इस संबंध में 25 नवंबर को अधिग्रहीत भूमि के एवज में 57 करोड़ 83 लाख 90 हजार रुपये रैयतों को भुगतान करने का आदेश सीसीएल प्रबंधन को दिया गया, लेकिन प्रबंधन अब तक भुगतान नहीं किया है. इस पर रैयत विस्थापित मोर्चा ने सीसीएल सीएमडी को पत्राचार कर रैयतों को भुगतान कराने की मांग की. मामले में सीसीएल सीएमडी के आदेश पर सीसीएल एसएंडएम, एलएण्डआर हितेश वर्मा द्वारा कथारा क्षेत्रीय प्रबंधन को पत्र जारी कर एक कमेटी गठित कर कैंप में रैयतों को भुगतान तथा उनकी समस्याओं का निदान करने का निर्देश दिया गया. लेकिन क्षेत्रीय प्रबंधन द्वारा अब तक कमेटी नहीं बनायी गयी है. इससे रैयतों में आक्रोश है.

न्याय के लिए न्यायालय का सहारा लेंगे जारंगडीह के रैयत : एन असर्फी

सीसीएल कथारा क्षेत्रीय ग्राउंड में कोलफील्ड रैयत विस्थापित मोर्चा की बैठक गुरुवार को मो ग्यासुद्दीन अंसारी की अध्यक्षता में हुई. बैठक में मोर्चा अध्यक्ष एन असर्फी ने कहा कि जमीन के बदले प्रबंधन ने अब तक रैयतों को नियोजन, मुआवजा व पुनर्वास नहीं दिया. उन्होंने कहा कि यदि कथारा प्रबंधन द्वारा कमेटी कर रैयतों को अविलंब मुआवजा का भुगतान नहीं किया तो रैयत कोर्ट का सहारा लेने के लिए विवश होंगे. बैठक में मजदूर नेता कामोद प्रसाद, सुनील कुमार सिन्हा, आनंद मांझी, तुलसी मांझी, बाबूचंद किस्कू, कार्तिक सोरेन, मुर्शीद अंसारी, लाल मोहम्मद, बद्री मुंडा, मो कलीमुल्लाह, हाजी मनीर, महमूद कादरी, तापेश्वर ठाकुर, आरिफ अंसारी, तौफिक अंसारी, मो जावेद सहित कई रैयत मौजूद थे.

सीसीएल मुख्यालय से कथारा क्षेत्रीय प्रबंधन को इस संबंध में कोई आदेश नहीं मिला है. मुख्यालय से आदेश मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.

मिथिलेश प्रसाद, एसओ (पीएंडपी), कथारा एरिया