डीवीसी में कर्मियों को श्रेणीबद्ध करते हुए उनकी अतिरिक्त सुविधाओं व भत्तों में कटौती संबंधी मुख्यालय के आदेश से बुधवार को सीटीपीएस का माहौल गरमाया रहा. आक्रोशित कर्मियों ने एचओपी कार्यालय का घेराव करने के साथ प्लांट में हंगामा किया. मुख्यालय व फील्ड कर्मियों के बीच पक्षपात से नाराज यूनियन नेताअों ने मुख्यालय स्तर भी आंदोलन करने का इरादा जाहिर किया.
चंद्रपुरा: डीवीसी में वेतन पुनरीक्षण के साथ अतिरिक्त (अनुषंगी) सुविधाओं से संबंधित जारी आदेश के बाद चंद्रपुरा थर्मल कर्मियों में आक्रोश है़ बुधवार की सुबह इस आक्रोश का सामना प्लांट के एचओपी को भी करना पड़ा़ एफसीए (फील्ड कॉम्यूनसैटिक भत्ता) सहित कई सुविधाओं में कटौती से नाराज कर्मियों ने घंटे भर तक एचओपी कार्यालय का घेराव किया़ कर्मियों का कहना है कि पहली बार डीवीसी ने एफसीए को केटेगरी में बांट कर इसमें सीटीपीएस को निचले स्थान पर रख दिया है.
बुधवार को प्लांट में बी,सी व डी ग्रुप के कर्मियों ने प्लांट में हंगामा किया़ आदेश का विरोध उन्होंने एचओपी कार्यालय का घेराव कर किया़ यहां उन्होंने चेयरमैन के खिलाफ नारेबाजी की़ कर्मियों की नाराजगी इस पर थी कि चंद्रपरा को एफसीए के बी केटेगरी में रखा गया है. इस कारण संबंधित कैटेगरी के कर्मियों को मात्र आठ प्रतिशत भत्ता का प्रावधान किया गया है. बीटीपीएस सहित कई प्रोजेक्ट को सी केटेगरी में रखा गया है. इन्हें 12 प्रतिशत का भत्ता देय होगा़
कर्मियों का संदेश मुख्यालय संप्रेषित
कर्मियों का कहना है कि रात्रि भत्ता सहित कई सुविधाओं में या तो कटौती कर दी गयी है या पूर्णत: बंद कर दिया गया है़ उन्होंने इसे प्रबंधन की हिटलरशाही करार दिया. कर्मियों ने सीटीपीएस एचआर सेक्शन के वरीय अपर निदेशक बीबी सिंह से मुख्यालय को संदेश संप्रेषित करने का आग्रह किया. कर्मियों के कहे अनुसार प्रबंधन ने मुख्यालय को एक पत्र भेजा़ बताते चलें कि उक्त आदेश 24 अक्तूबर को एचआर के जीएम पीआर भगत ने जारी किया है़
…तो मुख्यालय स्तर पर होगा आंदोलन
डीवीसी कामगार संघ के शाखा सचिव मो़ मोईन ने मुख्यालय के आदेश को एकतरफा और मजदूरों के लिए नुकसानदेह कहा. कहा : जहां कोलकाता, हावड़ा, दिल्ली के कर्मियों को एचआरए 24 प्रतिशत मिलेगा, वहीं फील्ड के कर्मियों को मात्र 8 प्रतिशत एफसीए देना कहीं से भी जायज नहीं. उन्होंने इसे मजदूर विरोधी कदम बताते हुए आनेवाले दिनों में मुख्यालय में आंदोलन करने की बात कही. डीवीसी श्रमिक यूनियन के राजीव कुमार तिवारी ने प्रबंधन के आदेश को तुगलकी फरमान बताते हुए इसका विरोध जारी रखने की बात कही.
