करोड़ों रुपया बकाया होने व जलापूर्ति का एग्रीमेंट 2015 में खत्म होने बाद भी पानी दिया जा रहा है. गरगा डैम से बीएसएल रेलवे को पानी बेच रहा है, लेकिन 1967 से अब तक एक पैसा जल कर का भुगतान राज्य या केंद्र सरकार को नहीं किया गया है.
समीक्षा के क्रम में सेल के पदाधिकारी नहीं आये थे. उन्हें सोमवार की समीक्षा बैठक में बुलाने का निर्देश दिया गया है. कसमार में फसल बीमा का भुगतान नहीं होने का मामला था. वहीं तेनुघाट में 2009 में बनकर तैयार आइटीआइ कॉलेज के संचालन के लिए सरकार ने टेक्नो इंडिया के साथ के साथ एमओयू किया है. लेकिन अब तक आइटीआइ नहीं शुरू हुआ. समित के अध्यक्ष अरूप चटर्जी ने बताया कि डुमरी विधायक जगरनाथ महतो के प्रश्न में नावाडीह थाना का चालक की नक्सलियों द्वारा हत्या करने के मामले में मुआवजा व अन्य कार्रवाई से संबंधित था. कार्रवाई प्रतिवेदन स्पष्ट नहीं होने के कारण स्पष्ट प्रतिवेदन की मांग की गयी है. कई पदाधिकारी अनुपस्थित थे. इस कारण विरंची नारायण, बेरमो विधायक योगेश्वर महतो बाटुल के प्रश्न के संदर्भ में समीक्षा नहीं हो सकी है. पदाधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर डीडीसी दिगेश्वर तिवारी को सभी पदाधिकारियों से अनुपस्थित रहने के स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया है.
