सबसे अधिक मामले वाणिज्य कर विभाग से जुड़े थे. उद्योग निदेशक ने वाणिज्य कर के पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने व समस्याओं का समाधान शीघ्र करने का निर्देश दिया. बिजली से जुड़े मामलों के लिए विद्युत विभाग को कार्रवाई का निर्देश दिया गया. बियाडा में प्लॉट एलॉटमेंट के बाद कब्जा नहीं हो पाने की शिकायत भी की गयी.
उद्योग निदेशक ने कहा कि बियाडा उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त करायेगा. बियाडा एमडी सह बोकारो डीसी राय महिमापत रे ने बताया कि उद्यमियों की सरकार से जुड़े विभागों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश दिया गया है. बैठक में वाणिज्य कर, लेबर, विद्युत, प्रदूषण, बियाडा, आपूर्ति विभाग के नोडल पदाधिकारियों के अलावा बियाडा सचिव मनोज जायसवाल, एडीओ रंजीत कुमार सिंह आदि मौजूद थे.