रांची: राज्य सरकार एक अप्रैल से विभिन्न कार्यो के लिए फंड (राशि) का आवंटन ऑनलाइन कर देगी. इससे आवंटन में समय बचेगा. भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी खत्म होगी. वित्तीय प्रबंधन में कुशलता लाने के लिए कुबेर फंड मैनेजमेंट नाम की संस्था के सहयोग से ऑनलाइन आवंटन की शुरुआत की जा रही है. मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर इसके लिए किये जा रहे कार्यो का मुआयना किया. आवश्यक निर्देश भी दिये.
बिल का भी होगा ऑनलाइन भुगतान : मुख्य सचिव ने कहा : ऑनलाइन आवंटन सरकार की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के साथ-साथ क्षमता संवर्धन भी करेगा. सरकार सिविल कार्यो के लिए दिये जानेवाले बिल का ऑनलाइन भुगतान करने पर भी काम कर रही है. सरकार के व्यय और निकास के लिए अलग पोर्टल बनाने पर भी काम हो रहा है.
इससे सिस्टम में पारदर्शिता आने के साथ परेशानी और भ्रष्टाचार दोनों पर लगाम लगायी जा सकेगी. उन्होंने वित्त सचिव एपी सिंह को सभी विभागों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया. साथ ही मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के सचिवों को ऑनलाइन आवंटन और अन्य सुधारों के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये.
मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की, कार्यो का मुआयना किया
सभी विभागों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का निर्देश
क्या होता है अभी : ट्रेजरी के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा आवंटन किया जाता है. इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है. साथ ही भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी बनी रहती है.
क्या होगा फायदा : कम समय लगेगा, भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम होगी
