रांचीः राज्य गठन के 13 साल बाद भी सरकार अपने कर्मियों के लिए सेवा नियमावली नहीं बना सकी है. विभागों में लगभग 24 सेवाओं की नियमावली नहीं बनायी जा सकी है. विभिन्न सेवाओं में कई पदों पर लोग बिना नियमावली के ही काम कर रहे हैं. नियमावली नहीं होने की वजह से कर्मचारियों को प्रोन्नति व वेतन वृद्धि का उचित लाभ नहीं मिल रहा है. इससे विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है. कर्मियों का तबादला नहीं हो पा रहा है. एक ही व्यक्ति वर्षो से एक पद पर है.
सीएस ने दिया है निर्देश : मुख्य सचिव आरएस शर्मा ने सेवा संवर्ग नियमावली का गठन शीघ्र करने का निर्देश दिया है. उन्होंने विभिन्न विभागों के सचिवों को पत्र लिखा है, जिसमें सेवा नियमावली को मूर्त रूप देकर सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है.श्री शर्मा ने सेवा नियमावली का गठन नहीं होने के कारण कर्मचारियों के हितों की अनदेखी की बात भी कही है.
20 से ज्यादा सेवाओं की नहीं है नियमावली
राज्य में 20 से अधिक सेवाओं के लिए नियमावली नहीं बनायी जा सकी है. जिन सेवाओं की नियमावली नहीं बनी है उनमें झारखंड प्रशासनिक सेवा व झारखंड राज्य समूह-घ संवर्ग नियमावली, सहकारिता संवर्ग, प्रखंड कृषि पदाधिकारी संवर्ग, पंचायत सचिव संवर्ग, अमीन संवर्ग, बैक्टीरिया संक्रमण संवर्ग, पशुपालन सेवा, खंड शिक्षा सेवा एवं झारखंड अवर शिक्षा सेवा, अभियंत्रण एवं अवर अभियंत्रण संवर्ग नियमावली, झारखंड वन सेवा व झारखंड अवर वन सेवा, झारखंड न्यायिक सेवा, झारखंड उद्योग संवर्ग एवं झारखंड श्रम सेवा नियमावली प्रमुख है. इसके अलावा राज्य के नगर निकायों की कैडर सेवा नियमावली का गठन भी नहीं किया जा सका है.
