रांची: साझा कार्यक्रम की घोषणा के बाद केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बीके हरि प्रसाद ने सवालों के जवाब दिये. उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर पंचायती राज व्यवस्था तक गंठबंधन सरकार का विजन बताया.
बीके हरि प्रसाद ने कहा : कॉर्डिनेशन कमेटी साझा कार्यक्रम को लागू कराने के लिए काम करेगी. इसमें निर्दलीयों समेत सरकार में शामिल सभी दलों के प्रतिनिधि रखे जायेंगे. कमेटी का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का होगा. इसके अलावा सरकार के कार्यो पर नजर रखने और लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू कराने के लिए मॉनीटरिंग कमेटी गठित की जायेगी. इसमें भी सभी दलों के प्रतिनिधि होंगे. मॉनीटरिंग कमेटी के अध्यक्ष का फैसला कॉर्डिनेशन कमेटी करेगी. निर्दलीय विधायकों और दागी नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह देने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सब मिल बैठ कर फैसला करेंगे.
स्थानीय नीति तय करने के मुद्दे पर किये गये प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा : स्थानीयता परिभाषित करने के लिए राज्य सरकार कमेटी गठित करेगी. पूर्व में गठित कमेटी के सुझावों पर भी विचार किया जायेगा. कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्थानीयता का मुद्दा हल किया जायेगा. राष्ट्रपति शासन के दौरान किये गये कार्यो की समीक्षा करने संबंधी प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा : सरकार विकास कार्य बाधित नहीं करना चाहती है. हां, पूर्व में लिये गये गलत फैसलों को जरूर रोका जायेगा. मंत्रिमंडल गठन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दो-चार दिनों में मंत्रिमंडल पर अंतिम सहमति बना ली जायेगी.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने लगातार होती ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित प्रश्न पर कहा : ट्रांसफर-पोस्टिंग पूरे देश में बड़ी बीमारी है. महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए कानून बना कर लागू किया है. झारखंड में भी ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है. सरकार का प्रयास होगा कि महाराष्ट्र की तर्ज पर कानून बनाया जाये. एक अन्य प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था के तहत जल्द से जल्द पंचायतों को अधिकार दिया जायेगा. हालांकि, इसमें अधिकारों के साथ-साथ योजनाओं की ऑडिट भी जरूरी है.
