राणा प्रताप
रांची : राज्य सरकार जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डायट) रातू के कर्मियों को 18 माह से वेतन का भुगतान नहीं कर रही है. कर्मियों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी है. उनके मामले को सुलझानेवाला कोई नहीं है. यहां तक कि झारखंड हाइकोर्ट के आदेश को भी लागू नहीं किया जा रहा है. कोर्ट के आदेश की अनदेखी करने पर प्रभावित कर्मियों ने अवमानना याचिका दायर की है. कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मालूम हो कि जून 2013 से कर्मियों को वेतन नहीं मिला है.
क्या है मामला
डायट, रातू जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीइपी) के नियंत्रणाधीन में कार्यरत रहा. डीपीइपी 31 मार्च 2006 को समाप्त हो गयी. उसके बाद राज्य सरकार ने 31 मार्च 2006 के प्रभाव से डायट रातू को सभी चल अचल संपत्तियों के साथ वापस अपने नियंत्रण में ले लिया. पूर्व शिक्षा सचिव जेबी तुबिद के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया कि सरकार के स्तर पर नियुक्त कर्मियों की वेतन राशि का भुगतान प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के आवंटन से किया जायेगा, जबकि बीइपी व डीपीइपी द्वारा नियुक्त कर्मियों का वेतन भुगतान केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक शिक्षा योजना के तहत स्वीकृत राशि से किया जायेगा.
