रांची: झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर सरकार के कामकाज को लेकर निशाना साधा है. मरांडी ने कहा है कि ठेकेदारी, ट्रांसफर पोस्टिंग और पैसे उगाही करने वाली सरकार के रूप में पहचान बनी है.
कोयला चोरी, लोहा चोरी और अफसरों से जमीन दलाली कराने वाली सरकार के रूप में पहचान बनी है. सरकार मीडिया और होर्डिग में उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन राज्य की जनता वर्तमान सरकार को जीरो अंक देगी. हेमंत सोरेन सरकार पूर्ववर्ती अजरुन मुंडा सरकार के रोड मैप पर ही चल रही है. मुङो समझ में नहीं आता है कि भाजपा के लोग इस सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं. श्री मरांडी पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रहे थे.
उन्होंने कहा कि एक सरकार से लोग उम्मीद करते हैं कि अमन-चैन रहे. इस सरकार में विधि-व्यवस्था चौपट है. एक वर्ष में 2165 हत्या, 13 सौ अपहरण, महिला उत्पीड़न के 1109 मामले और 431 नक्सली घटनाएं हो चुकी हैं. वहीं इससे पहले अजरुन मुंडा के कार्यकाल में 2112 हत्या, 1218 अपहरण, 800 महिला उत्पीड़न के मामले और 358 नक्सली वारदात हुए थे. ये आंकड़े बताते हैं कि दोनों ही सरकार में प्रतिस्पर्धा है. मुख्य सचिव कहते हैं कि उनके नाम पर कोयला में पैसा वसूला जा रहा है, लेकिन सरकार दोषी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं करती. इसका मतलब है कि सरकार ही इसमें लगी है. झाविमो नेता ने दावा किया कि सरकार के लोग उनसे बात करें, वह उन लोगों का नाम बतायेंगे जो एसपी-दारोगा की पोस्टिंग में पैसा ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिजली विभाग लूट का अड्डा बन गया है. मंत्री का सौदा पटता है, तो फैसले लिये जाते हैं. बिजली की फ्रेंचाइजी स्थानीय निकाय को दे दी जानी चाहिए.
नौ अगस्त को राज्यव्यापी आंदोलन
झाविमो अध्यक्ष श्री मरांडी ने कहा कि नौ अगस्त को झाविमो सरकार की विफलता के खिलाफ सड़क पर उतरेगी. राज्य भर में अगस्त क्रांति के मौके पर आंदोलन के कार्यक्रम किये जायेंगे.
राज्य में सूखे की स्थिति
श्री मरांडी ने कहा कि राज्य में सूखा की स्थिति है. 10 प्रतिशत रोपा हुआ है, हाहाकार मचा है. लेकिन किसानों को समय पर बीज नहीं मिली. ये सरकार गरीबों को राशन कार्ड नहीं दे सकी. बच्चों को किताब नहीं मिली. झाविमो नेता ने कहा कि कमीशन के लिए राज्य में विभाग में बजट से ज्यादा टेंडर निकाले जा रहे हैं. पथ निर्माण विभाग का बजट 24 सौ करोड़ का है. अधूरी योजनाओं के लिए इसमें एक हजार करोड़ चाहिए. एशियन डेवलपमेंट बैंक, आइएलएफएस को देने के बाद विभाग के पास एक हजार करोड़ बच रहे हैं, लेकिन 6 हजार करोड़ का टेंडर निकाला गया है. एक सवाल के जवाब में श्री मरांडी ने कहा कि मेरी सरकार बनेगी, तो भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए कमीशन गठित करूंगा. मौके पर विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, राजीव रंजन प्रसाद, महेश पोद्दार और संतोष कुमार मौजूद थे.
