रांची: ग्रामीण विकास विभाग के तहत बनाये जाने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कुल खर्च का भुगतान लाभुकों को अब तीन किस्तों में ही किया जायेगा. पहले आवास निर्माण के दौरान पांच किस्तों में यह भुगतान होता था. आवास निर्माण में तेजी लाने तथा लाभुकों की सुविधा के लिए विभाग ने शर्तों में यह फेरबदल की है, जिसे केंद्र सरकार की सहमति मिल गयी है.
गौरतलब है कि ग्रामीण आवास निर्माण के दौरान अलग-अलग पांच चरणों (प्लिंथ से शुरू होकर) में इसकी तस्वीर केंद्र सरकार के फंड मैनेजमेंट सिस्टम पर अपलोड करनी पड़ती है. केंद्र सरकार की इस योजना के तहत जियो टैगिंग के माध्यम से अपलोड की गयी इस तस्वीर को देख कर तथा निर्माण कार्य से संतुष्ट होकर ही अलग-अलग चरणों में इसका पैसा (फंड ट्रांसफर अॉर्डर या एफटीअो) सीधे लाभुक के खाते में जारी किया जाता है. अब पहले चरण में प्लिंथ तक के बजाय खिड़की (विंडो फेज) तक निर्माण कार्य के लिए 40 हजार रु मिल जायेगा. पहले पहले चरण में 26 हजार का भुगतान होता था. ग्रामीण आवास की कुल लागत दुरूह इलाके में 1.30 लाख तथा सामान्य इलाके में 1.20
लाख रुपये है.
28 दिसंबर तक 1.25 लाख आवास बनाने का लक्ष्य
ग्रामीण विकास विभाग ने मौजूदा सरकार के तीन हजार दिन पूरे होने पर 28 दिसंबर तक करीब सवा लाख आवास निर्माण कर लेने का लक्ष्य निर्धारित किया है. पहले करीब दो लाख आवास बनाये जाने थे. पर निर्माण कार्य में लगने वाले जरूरी समय के लिहाज से इसे कम किया गया है. गौरतलब है कि ग्रामीण आवास निर्माण के मामले में झारखंड का स्थान देश भर में पांचवां हो गया है. सबसे अधिक आवास क्रमश: मध्य प्रदेश, अोड़िशा, छत्तीसगढ़ व प.बंगाल में बने हैं.
