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रेलवे ने शताब्दी, राजधानी, वंदेभारत, डबल डेकर और एसी एक्सप्रेस समेत 39 ट्रेनों के परिचालन को दी मंजूरी

By Prabhat khabar Digital
Updated Date
रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी
रेलवे बोर्ड ने दी मंजूरी
सांकेतिक तस्वीर

नयी दिल्ली : रेलवे बोर्ड ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में 39 नयी ट्रेनों को चलाने की मंजूरी बुधवार को दे दी. रेल मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि ये सभी स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलायी जायेंगी. रेलवे बोर्ड ने कहा है कि जल्द ही तारीखों का एलान कर ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जायेगा. यह जानकारी रेलवे बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर (कोचिंग) विवेक कुमार सिन्हा ने दी.

स्पेशल ट्रेनों की सूची
स्पेशल ट्रेनों की सूची
सोशल मीडिया

त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने 18 एसी एक्सप्रेस ट्रेन, आठ शताब्दी ट्रेनों, चार दूरंतो, तीन राजधानी एक्सप्रेस, एक युवा एक्सप्रेस, एक वंदेभारत एक्सप्रेस और चार डबल डेकर ट्रेनों को चलाने का निर्णय किया है. इन ट्रेनों का परिचालन कब से शुरू किया जायेगा. इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गयी है.

मालूम हो कि रेलवे त्योहारी मौसम के मद्देनजर 15 अक्तूबर से 30 नवंबर के बीच 200 विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रही है. मालूम हो कि रेलवे ने फिलहाल सभी सामान्य यात्री ट्रेनों को अनिश्चितकाल के लिए रद कर दिया है. कोरोना संकट के मद्देनजर 22 मार्च से ट्रेनों का परिचान रद्द है. इसके बाद रेलवे ने 12 मई से 15 विशेष राजधानी ट्रेनों का परिचालन किया था. इसके बाद एक जून से 100 ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया था. फिर रेलवे 12 सितंबर से 80 अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है.

17 से चलेगी तेजस ट्रेन

इससे पहले देश की कॉरपोरेट सेक्टर की पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को चलाने का फैसला किया गया था. यह ट्रेन 17 अक्टूबर से पटरियों पर दौड़ने लगेगी. तेजस ट्रेन की सीटों की बुकिंग आठ अक्तूबर से आईआरसीटीसी शुरू कर देगा.

आरक्षण नियमों में 10 से होगा बदलाव

रेलवे ने 10 अक्तूबर से आरक्षण नियमों में बदलाव का फैसला किया है. अब ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले आरक्षण का दूसरा चार्ट बनेगा. मालूम हो कि कोरोना संकट काल के दौरान आरक्षण का दूसरा चार्ट दो घंटे पहले बनाने का निर्णय किया गया था. आरक्षण का पहला चार्ट ट्रेन खुलने से करीब चार घंटे पहले तैयार किया जायेगा. नये टाइम टेबल में पहले से बुकिंग की गयी टिकटों को कैंसिल कराने का भी प्रावधान होगा.

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