अपनी बातों को सरकार के पास रखने की कही गयी बात
सार्वजनिक जल निकायों की नहीं होगी लीज व बंदोबस्ती
महाराजगंज : जल संकट से निबटने के लिए बिहार सरकार के बनाये गये रोड मैप के बारे में डीसीएलआर मधुसूदन प्रसाद ने कहा कि सार्वजनिक जल निकाय का स्वरूप बदल जाने पर भी उनकी लीज व बंदोबस्ती नहीं की जायेगी. उन्होंने कहा कि राजस्व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव के पत्रांक 03/ 2016/655 (6) में स्पष्ट कर दिया गया है कि पोखर, झील, आहर,पाइन, नहर, नाला, जल निरसरण संरचनाओं व नदी आदि के अतिक्रमणमुक्त करने के लिए अभियान जल निकाय संरक्षण के तहत आपदा प्रबंधन विभाग आपदा जोखिम रोड मैप 2015-30 की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त कर सभी विभाग को अवगत करा दिया गया है.
जल निकायों के स्वरूप बदलने पर भी किसी कीमत लीज व बंदोबस्त नहीं की जा सकती है. उन्होंने कहा कि अल्प बरसात से उत्पन्न सुखाड़, पेय जल संकट आदि से निबटने के लिए प्रावधानित है. शहर से ग्रामीण क्षेत्र तक जलनिकासी व जल संचय की समस्या उत्पन्न होती है. इससे सभी जनता को कठिनाई झेलनी पड़ती है. किसी के द्वारा स्वरूप बदलने का प्रयास किया जायेगा, तो कार्रवाई होगी.
