विफलता. उत्तर प्रदेश से शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी
सीवान : पूर्ण शराबंदी लागू होने के बाद यूपी से शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी है. इसे रोकने के लिए बनी प्रशासनिक योजना का अधिकांश हिस्सा अमल में ही नहीं आ सका. अब यूपी से आसानी से जिले के ग्रामीण सड़कों के रास्ते शराब की तस्करी कर रहे हैं. इसे रोकने के लिए पुलिस व उत्पाद विभाग के तमाम दावों के बाद भी हकीकत यह है कि अभी शराब तस्करी का यह इलाका सबसे सुरक्षित साबित हो रहा है. इसको लेकर अब तो पुलिस पर भी उंगली उठने लगी है.
तकरीबन एक माह पूर्व रघुनाथपुर के थानेदार सरोज कुमार को इसी आरोप में अपनी कुरसी गंवानी पड़ी थी. पुलिस महकमे के मुताबिक आदेश के बाद भी शराब तस्करी रोकने में थानाध्यक्ष नाकाम रहे थे. इसकी गाज एसपी सौरभ कुमार साह ने गिराते हुए अन्य को भी चेतावनी दी थी. रघुनाथपुर प्रखंड क्षेत्र का हिस्सा सरयू नदी से सटा हुआ है.
नदी के उस पार यूपी के बलिया जिले का हिस्सा आता है. फिलहाल लापरवाही का खामियाजा रघुनाथपुर थानाध्यक्ष को भुगतना पड़ा है, पर नौतन व मैरवा से सटे यूपी का इलाका अब भी शराब तस्करी के लिए अनुकूल साबित हो रहा है. लोगों का कहना है कि मैरवा थाना क्षेत्र के मैदनिया, सकरा, बड़गांव, परसिया बुजुर्ग, नरहिया का क्षेत्र सबसे सुरक्षित साबित हो रहा है.
इन गांवों के रास्ते आसानी से तस्कर बाइक व साइकिल से शराब लेकर बिहार के क्षेत्र में आते हैं. इस खेल में पूरा चैनल लगा हुआ है. उधर नौतन थाना क्षेत्र का भी दर्जन भर गांव तस्करी के लिए सुरक्षित इलाका है. इसमें जगदीशपुर,सिसवां,गंभीरपुर,अंगौता के गांव प्रमुख रूप से शामिल हैं. इस मामले में गंभीरपुर में तस्कर से बाइक बरामदगी की प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. पचलखी गांव शराब तस्करों के लिए सबसे सुरक्षित रहा है. इसमें पुलिस के भी हाथ नहीं डालने के शिकायत मिलती रही है.
यूपी सीमा से सटे इलाके के रास्ते प्रत्येक दिन तस्करों का खेल जारी है. पुलिस के जांच अभियान में समय-समय पर आये दिन शराब की बरामदगी आरोप को सही साबित करती है. उधर, दरौली थाना क्षेत्र का बलहुं, बौना के रास्ते खैराटी,दोंन के रास्ते विश्वनिया समेत अन्य गांवों में तस्करों के हाथों शराब पहुंच रहा है.
बोट से नहीं हो रही निगरानी : उत्पाद विभाग व पुलिस विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से यूपी से सटे सरयू नदी के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र व दरौली क्षेत्र में मोटरबोट से निगरानी की योजना बनी थी. इसका मकसद था नदी के रास्ते तस्करी पर अंकुश लगाना. इसके साथ ही पूर्व में चौदह स्थानों पर चेक पोस्ट खोलने की योजना भी बनी थी. हकीकत है कि मात्र चार चेक पोस्ट ही खुल सके. इसके अलावा बोट से निगरानी की योजना भी कागजों में सिमट कर रह गयी है.
