सीवान : नया उत्पाद अधिनियम प्रभावी होने के साथ ही शराब को पूर्ण प्रतिबंधित करने से नतीजे अब सामने आने लगे हैं. अंतरप्रांतीय सीमा पर चौकसी तथा पुलिस व उत्पाद विभाग की छापेमारी के चलते ऐसे मामलों से संबंधित मुकदमों की संख्या तेजी से बढ़ी है. इसके साथ ही मुकदमों के निस्तारण के लिए कानून के तहत स्पेशल कोर्ट का गठन करते हुए स्पीडी ट्रायल का आदेश भी दिया गया था. इस पर अब तक अमल नहीं होने से न्यायालय में मुकदमों का अंबार लगता जा रहा है.
उत्पाद व पुलिस विभाग ने दर्ज किये पांच सौ मुकदमे : अप्रैल से नया उत्पाद अधिनियम 2016 प्रभावी है. इस कानून के प्रभावी होने के साथ ही राज्य में शराब व इससे निर्मित सामान की बिक्री व निर्माण को प्रतिबंधित कर दिया गया है. साथ ही सरकार ने जिला मुख्यालयों पर शराब से छुटकारे के लिए नशा मुक्ति केंद्र की शुरुआत की. इस बीच अब तक के पुलिस व उत्पाद विभाग के अभियान का नतीजा है कि छह माह के अंदर पांच सौ से अधिक मामले विभिन्न थाना व उत्पाद विभाग के यहां दर्ज हुए. इसमें उत्पाद विभाग में दर्ज मामलों की संख्या 312 है. इसमें शराब बरामदगी से लेकर शराब निर्माण व सेवन करने संबंधित मुकदमे है.
अब तक नहीं शुरू हुआ स्पीडी ट्रायल
उत्पाद विभाग के द्वारा दर्ज कराये मुकदमों में से आधे से अधिक मुकदमों में पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट सीजेएम कोर्ट में दाखिल कर दी. इसके बाद सीजेएम ने मुकदमों को संज्ञान लेकर ट्रायल के लिए विभिन्न कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. यहां उत्पाद विभाग की सुस्ती के कारण आरोप गठन कर गवाही की प्रक्रिया नहीं शुरू की गयी है. ऐसे में मुकदमों के स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया अधर में है.
कई मामलों में चार्जशीट किया जा चुका है दाखिल
मुकदमों में से अधिकांश में चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है. मुकदमे की पैरवी के लिए विभाग के पैनल के अधिवक्ताओं को कहा गया है, जिनके द्वारा जल्द ट्रायल की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए पैरवी की जायेगी. आरोप का गठन कर गवाही की प्रक्रिया प्रारंभ करायी जायेगी.
अविनाश प्रकाश, उत्पाद अधीक्षक, सीवान
