सीतामढ़ी : जिला जदयू किसान प्रकोष्ठ की बैठक रघुनाथपुरी स्थित कार्यालय में जिलाध्यक्ष प्रो अमर सिंह की अध्यक्षता में हुई. इसमें केंद्र की मोदी सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध किया गया. वक्ताओं ने कहा कि यूपीए सरकार के 2013 भूमि अधिग्रहण बिल को संसद में लंबी बहस के बाद पारित किया गया था, जिसका समर्थन लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली ने किया था.
वर्तमान मोदी सरकार ने इस कानून को कॉरपोरेट हित में एक झटके में समाप्त कर दिया. नये कानून में भूमि अधिग्रहण में जमीन मालिक की रजामंदी नहीं होगी. जमीन का स्वामित्व सरकार के पास होगा. मामला भी सरकार की मंजूरी के बिना अदालत में नहीं चलेगा. मुआवजा भी सरकार को कॉरपोरेट द्वारा निर्धारित होगा.
केंद्र सरकार के इस रवैये के विरोध में राज्यव्यापी धरना का आयोजन किया जायेगा. प्रखंड स्तर पर 20 जनवरी को व जिला समाहरणालय पर 22 जनवरी को धरना कार्यक्रम निर्धारित है. बैठक में प्रखंडों से आये किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ किसान इंद्रजीत सिंह, राघव शाही, विश्वनाथ साह, सुशील शाही, सुदर्शन सिंह, अरुण चौधरी, अमरनाथ चौधरी, शत्रुध्न कुशवाहा, राम जपू यादव, बिंदु ठाकुर, देवेंद्र झा, सुनील कुमार, सत्येंद्र सिंह समेत दर्जनों किसान उपस्थित थे.
