सीतामढ़ी : जिले के प्रखंड, पंचायत व नगर निकायों में तैनात नियोजित शिक्षकों के नये सिरे से वेतन निर्धारण की प्रक्रिया जारी है. हालांकि सरकार के आदेश के बावजूद वेतन संधारण की प्रक्रिया काफी धीमी है.
विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा समय-समय पर वेतन संधारण की धीमी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाये जाते रहे है. शिक्षक संघों के अनुसार संबंधित अधिकारी व कर्मचारी द्वारा निजी स्वार्थ के लिए संधारण की प्रक्रिया को लटका कर रखा गया है. इस मामले को प्राथमिक शिक्षा निदेशक ललन जी ने गंभीरता से लिया है. साथ ही सभी डीइओ को पत्र भेज कर शिक्षकों के वेतन संधारण का निर्देश दिया है. वहीं शिक्षक संघों के आरोप को गंभीर बताते हुए इसे बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल बताया है. निदेशक ने डीइओ को वेतन संधारण में सूचिता बरतने व नियमावली के प्रतिकूल काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है.
पत्र में बताया गया है कि सरकार के संकल्प संख्या 1530 के तहत 11 अगस्त 2015 के अनुसार 1 जुलाई 2015 से नियोजित शिक्षकों को नया वेतनमान दिया जाना है. सरकार द्वारा इस बाबत शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किया गया था. इसके आलोक में सभी डीपीओ स्थापना को सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराते हुए प्रशिक्षण भी दिया गया है. निदेशक ने डीइओ सूचिता के साथ वेतन संधारण करने व प्रतिकूल सूचना मिलने पर कार्रवाई का आदेश दिया है.
