निकायों की संपत्ति से छेड़छाड़ पड़ेगा महंगा

समस्तीपुर, प्रतिनिधि : अब निकायों की संपत्ति से छेड़छाड़ महंगा पड़ेगा़ निकायों की संपत्तियों के साथ संबंधित निकाय की इजाजत के बगैर छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है़ नगर विकास एवं आवास विभाग का कहना है कि निकाय की जमीन पर अन्य एजेंसियों द्वारा बिना इजाजत खुदाई कर दी जाती है, इस कारण जलजमाव की समस्या से जूझना पड़ता है़ नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी विभागों के प्रधान सचिव, सचिव व डीएम को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि निकायों की संपत्तियों से बिना इजाजत छेड़छाड़ नहीं की जाय़ उन्होंने पत्र से सूचित किया है कि अन्य विभागों की एजेंसियों द्वारा निकाय की संपत्तियों की बगैर इजाजत खुदाई समेत छेड़छाड़ किये जाने से शहर में जल जमाव की समस्या पैदा हो रही है़ निकाय की संपत्ति का भी नुकसान हो रहा है़ लिहाजा नगर विकास एवं आवास विभाग ने निकायों की संपत्ति पर कार्य करने से 15 दिन पहले एजेंसियों को लिखित इजाजत लेने का निर्देश जारी किया है़ कार्य शुरू करने से पहले एजेंसियों को निकाय की क्षति के लिए राशि का मुआवजा सौंपना होगा़ जानकारी के मुताबिक निकाय कर्मी उन क्षेत्रों की सूची तैयार कर रहे हैं, जहां उनकी संपत्ति से बगैर इजाजत छेड़छाड़ की गयी है तथा खुदाई की गयी है़