पंचायत चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक कवायद जारी, होगा बदलाव

समस्तीपुर : अगले वर्ष होने वाले पंचायत आम चुनाव के मद्देनजर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में बदलाव किया जायेगा़ हालांकि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र को बदलने की प्रक्रिया अभी प्रारंभ तो नहीं की गयी है, लेकिन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन के लिए जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर वार्ड स्तर, पंचायत समिति स्तर, पंचायत स्तर से लेकर जिला परिषद स्तर तक पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की संख्या का निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है़

इस मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दुर्गेश नंदन ने जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को पत्र जारी कर दिया है़

इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि अगले वर्ष होने वाले पंचायत आम चुनाव में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन किया जाना है़ जिस कारण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की संख्या अलग-अलग नहीं रहने के कारण आरक्षण सुनिश्चित करने में कठिनाई होगी़ पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पंचायत आम चुनाव 2016 के मद्देनजर वर्ष 2011 की जनगणना को दर्शाते हुए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण-आवंटन की प्रक्रिया आयोग द्वारा की जानी है़

पंचायत आम चुनाव 2016 के निमित्त जिला परिषद सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य एवं वार्ड पंच के पदों पर आरक्षण-आवंटन किया जाना है जिससे सभी पदों के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार जनसंख्या (अजा एवं अजजा की जनसंख्या सहित) का प्रकाशन किया जाना अनिवार्य है़

सभी पदों के लिए अलग-अलग प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार जनसंख्या का नियमानुकूल अंतिम प्रकाशन करने के लिए आयोग ने समय-सारणी भी निर्धारित कर दिया है़ डीपीआरओ एसजेड हसन ने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना के आलोक में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को प्रपत्र-1 में प्रारूप प्रकाशन की अवधि 20 अप्रैल से 05 मई, आपत्तियों का निष्पादन 20 अप्रैल से 5 मई, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या को प्रपत्र 1 में अंतिम प्रकाशन की तिथि 11 मई, अंतिम प्रकाशन के पश्चात आयोग को प्रपत्र 1 उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित की गयी है.

रिक्ति की विवरणी तलब

राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों में रिक्त पदों की विवरणी तलब किया है़ आयोग के सचिव ने रिक्त पदों की समेकित विवरणी विहित प्रपत्र में 20 अप्रैल तक उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है.