नयी नगर सरकार के समक्ष हैं कई चुनौतियां
समस्तीपुर : नगर परिषद में शुक्रवार को नई सरकार ने आकार ले लिया़ नव निर्वाचित मुख्य व उपमुख्य पार्षदों ने पद व गोपनीयता की शपथ ले पूरी ईमानदारी व कर्तव्यनिष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प भी लिया है़ उनके साथ नवनिर्वाचित पार्षदों ने भी पद व गोपनीयता की शपथ ली़ लेकिन इन नई नगर सरकारों के समक्ष चुनौतियां ही चुनौतियां मुंह बाए खड़ी है़
जलजमाव से साफ-सफाई तथा पूर्व की लंबित तमाम योजनाओं को गति देने का कार्य कठिन साबित होगा़ नगर निकायों की जनता सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर इस सरकार को काम करते देखना चाहती है़ अब तो समय बताएगा कि नई सरकार शहरवासियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है़ बीते एक दशक से विवादों में रहे नगर परिषद में मुख्य व उपमुख्य पार्षद को कांटों भरा ताज हासिल हुआ है़
पूर्व की नगर सरकार व पार्षदों की आपसी खींचतान से बाधित शहर के विकास कार्य को नए सिरे से पटरी पर लाने व नप पर लगे करोड़ों रुपये के घोटाले के कलंक से उसे उबार स्वच्छ सरकार की छवि नए निजाम के लिए अग्निपरीक्षा होगी़ हालांकि प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करने वाली मुख्य पार्षद व उपमुख्य पार्षद को पूरा विश्वास है कि आनेवाले दिनों में जो भी परेशानियां व समस्या उनके समक्ष आएगी, वे आम सहमति से दूर करने में सफल रहेंगे़ क्योंकि समग्र विकास के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित करोड़ों रुपये की योजना लंबित पड़ी है़
50 दिन बाद नप कार्यालय हुआ गुलजार
नगर परिषद के मुख्य व उपमुख्य पार्षद का चुनाव शुक्रवार के समाप्त होने के बाद करीब 50 दिनों बाद नप कार्यालय दिनभर गुलजार रहा़ नगर निकाय चुनाव को लेकर 19 अप्रैल से नामांकन कार्य प्रारंभ हुआ था़ नामांकन कार्य प्रारंभ होते ही नप कार्यालय में वीरानी देखी जा रही थी़
सात दिन में स्टैडिंग कमेटी का होगा गठन
नगर विकास व आवास विभाग द्वारा एक निर्देश जारी किया है कि मुख्य व उपमुख्य पार्षद पद का चुनाव संपन्न होने़ तथा मुख्य पार्षद द्वारा अपना कार्य ग्रहण करने के साथ सात दिनों के अंदर सशक्त स्थायी समिति सदस्यों को नामित किया जाएगा़
जीत की खुशियों के बाद सामने हैं ये चुनौतियां
जलजमाव से मुक्ति
गंदगी के अंबार से होगा निपटना
नियमित फांगिग मशीन का उपयोग व डीडीटी का छिड़काव
जनता का आसानी से हो काम
कूड़ेदानों की व्यवस्था करना
चौराहे पर हाइमास्ट लाइट लगाना
शौचालय व यूरिनल की व्यवस्था
वेंडर जोन विकसित करने
सड़कों से अतिक्रमण को हटाना
