नगर परिषद वार्षिक बजट 2016-17. बजट में 298 करोड़ रुपये हासिल करने का लक्ष्य

343 करोड़ का वार्षिक बजट पारित

नगर परिषद सभागार में नप अध्यक्ष की अध्यक्षता व नप के कार्यपालक पदाधिकारी के संचालन में बजट बैठक हुई. इसमें आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर के सभी वार्डों में विकास के लिए तीन सौ 43 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट का प्रावधान किया गया.

सहरसा नगर : बुधवार को शहरी क्षेत्र के सबसे बड़े सदन नगर परिषद सभागार में नप अध्यक्ष राजू महतो की अध्यक्षता व नप के कार्यपालक पदाधिकारी दिनेश राम के संचालन में बजट बैठक आयोजित की गयी. इसमें आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 में नगर के सभी वार्डों में विकास के लिए तीन सौ 43 करोड़ रुपये का अनुमानित बजट का प्रावधान किया गया. इसके अलावा नगर परिषद ने इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न प्रकार के करों से लगभग दो सौ 98 करोड़ रुपये वसूली करने का भी लक्ष्य रखा है. प्रस्तावित बजट का पार्षदों ने मेज थपथपा कर स्वागत किया.

जनसुविधाओं में होगी बढ़ोतरी

नगर परिषद के वार्षिक बजट में नगर के लोगों के लिए सुविधा बढ़ाने पर जोर दिया गया है. जिसके तहत डोर टू डोर कचरा संग्रहण, सबके लिए आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालय निर्माण, स्वच्छ शहर के लिए विशेष अभियान मद में राशि की भारी बढ़ोतरी कर प्रस्ताव परित किया गया है.

स्लम संरचना पर रहेगा जोर

नगर परिषद क्षेत्र के तहत सभी 40 वार्ड में वर्ष 2011 में चिन्हित सौ से अधिक स्लम क्षेत्रों को विकसित करने की योजना पर जोर दिया गया है. जिसके तहत स्पर योजना को स्लम क्षेत्रों में आधारभूत संरचना को आगे बढ़ाने की व्यवस्था बजट में की गयी है. जिसके तहत सड़क, नाला, रौशनी, पेयजल व शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी. बैठक में स्पर के कोर्डिनेटर मुकेश कुमार,पार्षद रेणू सिन्हा,श्याम जायसवाल, उमेश यादव, राजेंद्र यादव, जयप्रकाश शर्मा, मो मशरफ हुसैन, रेशमा शर्मा, अनीता देवी,सीता देवी, जेई ललित कुमार, अजय कुमार, मनोज गुप्ता, आनंद कुमार सहित अन्य पार्षद व कर्मी मौजूद थे.

क्या कहते हैं बजट विशेषज्ञ

वित्तीय मामलों के जानकार व बजट विशेषज्ञ अनिल कुमार कहते है कि बजट में नगर के लोगों को सड़क जाम से मुक्ति के लिए कोई उपाय नहीं किये गये है. सिर्फ कर बढ़ाने को लेकर लक्ष्य तय किये गये है. जबकि पूर्व के टैक्स की वसूली नहीं हो रही है. शहर में पार्किंग व नगर सेवा को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है. इसके अलावा नगर परिषद के खाली भूखंडों को उपयोगी बनाने के लिए किसी प्रकार के प्रावधान नहीं किये गये है. नगर सरकार नगर की जनता के जीवन शैली को सुगम बनाने के बेहतर उपाय नहीं किये है.