जमीन संबंधित कई मामलों को देख उन्होंने मामले के निष्पादन को त्वरित गति से पूरा करने की बात कही. एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते आयुक्त ने जो भी गरीब-गुरबा 50 वर्षो से ज्यादा समय से किसी जमीन पर रह रहे हैं, उन्हें शीघ्र जमीन का परचा निर्गत करने का निर्देश दिया.
बिहरा थाना द्वारा कई मामले में कार्रवाई की निष्क्रियता को देख आयुक्त ने मामले को गंभीर से लेते हुए एसडीपीओ को स्वयं मामले की तहकीकात करने का निर्देश दिया. विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वातावरण को तैयार करने के लिए नियमित वर्ग संचालन का निर्देश दिया. वहीं कई सालों से अग्रिम राशि उठाने के बावजूद विद्यालय भवन नहीं बनाने वाले प्रधानाध्यापकों के विरुद्ध शिक्षा विभाग के उपनिदेशक को स्वयं जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया. जनता दरबार में आरटीए सचिव विनोद कुमार सिंह, डीसीएलआर राजीव कुमार, उपनिदेशक सूचना जनसंपर्क बिंदुसार मंडल सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मी मौजूद थे.