अतिक्रमण हटाने के लिए अंचलाधिकारी ने मांगे हैं 100 पुलिस डंडा बल, 50 सशस्त्र बल
टीबी वार्ड के भवन को बचाने के लिए सदर अस्पताल प्रशासन ने डीएम से लगायी है गुहार
सासाराम कार्यालय : निजी जमीन पर अतिक्रमण कर बने सदर अस्पताल का टीबी वार्ड व रौजा रोड के किनारे के फुटपाथी दुकानों को हटाने की तिथि एक बार फिर बढ़ गई. रविवार को अतिक्रमण हटाने की तिथि अंचलाधिकारी ने तय की थी. इस बार तिथि बढ़ने का मूल कारण पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की अनुपलब्धता बना है. सीओ ने अतिक्रमण हटाने के लिए अनुमंडल प्रशासन से 100 पुलिस डंडा बल व 50 सशस्त्र बल की मांग की थी. इससे पहले 7 जून 2018 को अतिक्रमण हटाने की तिथि जिले के करगहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम के कारण टल गयी थी.
ज्ञातव्य हो कि एमजेसी 884/2016 प्रह्लाद दूबे बनाम अन्य बिहार राज्य के मुकदमें में हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश का अनुपालन करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया है. हाईकोर्ट के उक्त आदेश के आलोक में अंचलाधिकारी ने अतिक्रमण हटाने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के साथ वरीय पदाधिकारी उप समाहर्ता को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करने की मांग अनुमंडल पदाधिकारी से की थी. लेकिन,
समय से पुलिस बल नहीं मिलने के कारण एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की तिथि टल गयी. इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार व सीओ ने जिलाधिकारी की बैठक में होने की बात कह कुछ भी कहने में असमर्थता जतायी. जबकि अतिक्रमण हटाने के लिए बने दल में शामिल नगर पर्षद की कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी ने बताया कि पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की अनुपलब्धता के कारण रविवार को निर्धारित तिथि पर अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका. इसके लिए अब दूसरी तिथि तय होगी.
सदर अस्पताल प्रशासन ने भी किया है अतिक्रमण
मौजा चनौथू, थाना नं.-133, खेसरा नं.-256 सीएस खाता 86, रकबा 29-1/2 डी प्रह्लाद दूबे की जमीन का सदर अस्पताल प्रशासन ने भी अतिक्रमण किया है. जानकारी के अनुसार सदर अस्पताल परिसर में रौजा रोड के किनारे बाउंड्री के अंदर बना टीबी वार्ड का कुछ भाग उक्त निजी जमीन पर बना है. जिसे हटाने का आदेश कोर्ट ने दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद सदर अस्पताल प्रशासन सकते में है. इस संबंध में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. केएन तिवारी ने बताया कि टीवी वार्ड के भवन को तोड़ने से बचाने के लिए जिलाधिकारी सहित अन्य वरीय अधिकारियों को पत्र दिया गया है. चूंकि मामला काफी पहले का है. भवन का निर्माण हुए भी काफी समय हो गया है. सदर अस्पताल की भूमि के कागजात भी मुकम्मल हमलोगों के पास नहीं है. ऐसे में हम कुछ करने में असमर्थ हैं.
प्रशासन को 22 जून को देना है जवाब
एमजेसी 884/2016 प्रह्लाद दूबे बनाम अन्य बिहार राज्य के मुकदमें में आदेश का अनुपालन कर जिला प्रशासन को आगामी 22 जून को जवाब देना है. इस दौरान अबतक दो बार तिथि टल चुकी है. प्रशासन के पास करीब 12 दिन बचे हैं. गौरतलब हो कि कई वर्षों से इस जमीन का मामला चल रहा है. आदेश पर आदेश के बावजूद जमीन मालिक को अबतक अपने जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया है. कब्जा दिलाने में प्रशासन को भी कठिनाई आ रही है. बड़ी संख्या में उक्त जमीन पर अवैध फुटपाथी दुकानें काबिज हैं. देखना है किस दिन अतिक्रमण हटता है और जमीन मालिक को कब्जा मिल पाता है.
