पटना. जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बुधवार को कहा है कि बिहार की महत्वाकांक्षी कोसी-मेची लिंक योजना का कार्य जल्द शुरू होगा. योजना के तहत कोसी मेची मुख्य लिंक नहर अररिया जिले में पूर्वी कोसी मुख्य नहर के किमी 41.30 से निकल कर और 76.20 किलोमीटर की दूरी तय कर मेची नदी में किशनगंज में मिलेगी. योजना के लिए भारत और बिहार सरकार के संबंधित विभागों से पर्यावरण सहित सभी तरह औपचारिक स्वीकृति मिल गयी है. इस योजना के पूर्ण होने से सीमांचल के चार जिलों पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया के दो लाख 15 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलने के साथ-साथ बाढ़ से भी राहत मिलेगी. मंत्री संजय कुमार झा विधायक और विधान पार्षदों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए आयोजित बैठक में बोल रहे थे. इस बैठक के फीडबैक की जानकारी मुख्यमंत्री को दी जायेगी.
मुख्यमंत्री के निर्देश पर जल संसाधन विभाग द्वारा 23 और 25 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रमंडलवार विशेष बैठकों का आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने की. 25 मई को सुबह के सत्र में पूर्णिया और सारण, जबकि दोपहर बाद के सत्र में दरभंगा, कोसी और भागलपुर प्रमंडल के विधायक एवं विधान पार्षद इस महत्वपूर्ण बैठक से जुड़े. बैठक में संबंधित प्रमंडल के मंत्री भी जुड़े और अपने निर्वाचन क्षेत्र की जरूरतों के बारे में फीडबैक दिया. मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि बैठक में जिन स्थानों पर कार्य कराने का सुझाव आया है, संबंधित विभागों के अभियंता दो से तीन दिनों के भीतर उन स्थानों का स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट देंगे और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जायेगी.
बैठक में जल संसाधन मंत्री ने बताया कि मौसम के व्यवहार में हो रहे बदलाव को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस वर्ष बिहार में बाढ़ अवधि एक जून से 30 अक्तूबर तक मानी जायेगी. साथ ही, जल संसाधन विभाग एक जून से ही बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों की शुरुआत करेगा. पिछले वर्षों में यह कार्य 15 जून से शुरू होता था. उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 की बाढ़ अवधि में तटबंधों की निगरानी के लिए होमगार्ड्स की जगह हर किलोमीटर पर स्थानीय श्रमिकों को रखा गया था.
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इससे बाढ़ से बचाव में मदद मिली साथ ही स्थानीय पंचायतों से लगभग 4000 लोगों को बाढ़ अवधि में रोजगार भी मिला. इस वर्ष भी हम बाढ़ अवधि में तटबंधों की निगरानी के लिए श्रमिकों की सहायता लेंगे. मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर दरभंगा एयरपोर्ट स्टेशन के चारों ओर जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित रिंग बांध पर पीसीसी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है. परिसर से जल की निकासी के लिए एंटी फ्लड स्लुइस गेट का भी निर्माण कराया जा रहा है.
बैठक में लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि बाढ़ से सुरक्षा के कार्य उनके विभाग द्वारा अन्य विभागों से तालमेल कर होगा. ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज ने बताया कि 2022 की संभावित बाढ़ के दौरान कोई सड़क क्षतिग्रस्त होने पर 48 घंटे के भीतर उसे परिचालन योग्य बना लिया जायेगा. इसके लिए संवेदनशील स्थलों पर जरूरी सामग्रियों का पर्याप्त भंडारण किया जा रहा है. पथ निर्माण विभाग के अधिकारी ने बताया कि बाढ़ के दौरान विभाग की सड़क पर माइनर कट आने पर 24 से 48 घंटे के भीतर परिचालन योग्य बना दिया जायेगा.
बैठक में लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव रवि मनुभाई परमार, जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी, जल संसाधन विभाग के इंजीनियर इन चीफ (हेडक्वार्टर) रविंद्र कुमार शंकर, इंजीनियर इन चीफ (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण) शैलेंद्र आदि अधिकारी मौजूद थे.
