डाकघर में नियुक्ति में 98 से 100% तक अंक दिखाने वालों के खिलाफ सीबीआइ की जांच शुरू

Updated at : 08 Aug 2024 1:55 AM (IST)
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डाकघर में नियुक्ति में 98 से 100% तक अंक दिखाने वालों के खिलाफ सीबीआइ की जांच शुरू

ग्रामीण डाक सेवक, शाखा पोस्टमास्टर व सहायक शाखा पोस्टमास्टर की नियुक्ति में कई अभ्यर्थियों ने मैट्रिक के अंक 99 व 100% तक दिखाये थे. डाक विभाग ने इस मामले को सीबीआइ को सौंप दिया है.

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सुबोध कुमार नंदन, पटना : डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवक, शाखा पोस्ट मास्टर व सहायक शाखा पोस्ट मास्टर की नियुक्तियों में बिहार में चौंकाने वाली बातें सामने आयी है. नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के मैट्रिक के अंकपत्रों में 99 व 100% तक अंक दिखाया था. डाक विभाग ने इस मामले को सीबीआइ को सौंप दिया है. अधिकतर अभ्यर्थियों के मैट्रिक सर्टिफिकेट के जाली होने और इस जालसाजी में अंतरराज्यीय गिरोह के शामिल होने के संदेह पर सीबीआइ ने जांच शुरू कर दी है. डाक विभाग के अनुसार बिहार के 15 हजार से अधिक अभ्यर्थियों में से 221 को मैट्रिक में 100%, जबकि 3822 को 98 से 99% अंक हासिल थे. वहीं 90 से 97% अंकधारकों की संख्या लगभग 12 हजार है.

2300 पदों के लिए मांगे गये थे आवेदन

मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में नियुक्ति के लिए बिहार में 2300 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गये थे. देश के मान्यताप्राप्त बोर्डों से जारी मैट्रिक में अंकपत्रों के आधार पर चयन होना था. अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन के साथ अन्य दस्तावेज के अलावा मैट्रिक का अंकपत्र भी अपलोड किया था.

इन जगहों से अधिक मिले मामले

डाक विभाग (बिहार सर्किल) में पटना डिवीजन, पटना साहिब डिवीजन के अलावा गया, सीवान, सीतामढ़ी, भागलुपर, औरंगाबाद, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, पूर्णिया, रोहतास, बेगूसराय, भोजपुर, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, दरभंगा, कटिहार, नवादा, वैशाली डिवीजन में अधिक अंक वाली मार्क्सशीट मिलने का मामला प्रकाश में आया था. डाक विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से इस तरह के मामले प्रकाश में आते रहे हैं. खासकर झारखंड, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल बोर्ड के 98- 100 फीसदी अंक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन के साथ सबमिट करने का मामला हर बार मिलता है. जांच के दौरान इस तरह के मामले सामने आते हैं. मामलों को जांच के लिए संबंधित बोर्ड को भेजा जाता है. ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कानूनी एक्शन भी लिया जाता है.

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