पीएम आवास योजना : 14 जिलों में एक भी लाभुक को नहीं मिली पहली किस्त की राशि
पटना : राज्य के 6 लाख 25 हजार गरीबों को धूप, बारिश और ठंड से बचाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का निर्माण कराना है. वित्तीय वर्ष 2016-17 में इन आवासों की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा की गयी है. योजना की स्वीकृति हुए चार माह गुजर चुके हैं. जिलों की सुस्ती के कारण अभी तक 63 हजार गरीबों के आवासों की ही स्वीकृति दी गयी है. इसके चलते इस साल गरीबों की गरमी और बरसात भी बिना छत के गुजरेगी.
राज्य के छह लाख 25 हजार गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाना है. जिलों द्वारा एसइसीसी के डाटा का मिलान करते हुए गरीबों की पहचान करनी है. साथ ही उनकी पहचान का पंचायत के ग्रामसभा द्वारा पारित कराना है. अभी यह प्रक्रिया इतनी धीमी गति से चल रही है कि जिलों द्वारा सिर्फ एक लाख 43 हजार लाभुकों का ही पंजीकरण किया जा सका है. इसमें लाभुकों की पहचान के बाद एक लाख चार हजार लाभुकों का जिओ टैंगिंग (किस स्थान पर आवास का निर्माण करना) की गयी है.
जिलों द्वारा जिन लाभुकों की पहचान कर आवास की स्वीकृति दी गयी है उसकी संख्या 63 हजार है. प्रधानमंत्री आवास के हर लाभुक का बैंक में खाता खोलकर उसकी जांच करानी है जिसमें राशि दी जानी है. अभी तक 61 हजार लाभुकों के बैंक खातों की ही जांच की गयी है. राज्य के 14 जिलों द्वारा अपने जिले के किसी भी लाभुक के खाते में अभी तक पहले किस्त की भी राशि नहीं दी है. इन जिलों में अरवल, बांका, जहानाबाद, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी,नवादा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास, सहरसा, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले शामिल हैं. पीएम आवास योजना के तहत लाभुकों को आवास निर्माण के लिए करीब डेढ़ लाख की राशि मुहैया करायी जाती है.
पदाधिकारियों की सुस्ती का परिणाम दिख रहा है कि अभी तक पहली किस्त की राशि महज 7627 लोगों को ही दी गयी है. अभी तक राज्य में एक भी आवास पूर्ण नहीं हुआ है. पहली किस्त की राशि देने में भोजपुर जिला पहले स्थान पर है यहां 13547 लाभुकों में 1841 को पहले किस्त की राशि जारी कर दी गयी है. जमुई जिला द्वारा 10451 लाभुकों में से 1426 लाभुकों को पहले किस्त की राशि दी गयी है. इसी तरह से किशनगंज जिला अपने यहां 6481 लाभुकों में 1305 को पहले किस्त की राशि दे दी है.
योजना की स्वीकृति देर से हुई
इधर ग्रामीण विकास के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पीएम आवास योजना की स्वीकृति ही देर से हुई है. साथ ही एसइसीसी डाटा में त्रुटि के कारण लाभुकों की पहचान में परेशानी आ रही है. एसइसीसी डाटा से जिन लाभुकों की पहचान की जा रही है उनका ग्राम पंचायत से स्वीकृति कराकर राशि स्वीकृत करने का काम किया जा रहा है.
