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लंबित प्रोन्नति का जल्द होगा निबटारा
पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नियमावली में संशोधन पटना : विधान परिषद में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार की तैयार खिलाड़ी सेवा नियमावली में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पद जीतने वाले खिलाड़ी को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि और प्रोन्नति देने का प्रावधान किया गया […]
पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नियमावली में संशोधन
पटना : विधान परिषद में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार की तैयार खिलाड़ी सेवा नियमावली में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पद जीतने वाले खिलाड़ी को एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि और प्रोन्नति देने का प्रावधान किया गया है.
इस अतिरिक्त वेतन वृद्धि में उन्हें किसी तरह का डीए, टीएम समेत अन्य भत्ते नहीं दिये जाते हैं. राज्य में इस नियमावली के तहत जितने भी मामले लंबित हैं, उनका निपटारा जल्द करने का आदेश संबंधित जिलों को दे दिया गया है. मंत्री प्रो. नवल किशोर यादव के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि इस नियमावली के तहत तीन मामले पटना जिला में विचाराधीन हैं. इन तीनों मामलों में सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 29 नवंबर 2016 को ही मार्गदर्शन प्रदान कर दिये गये हैं. इसके बाद भी लंबित पड़े इन मामलों का निपटारा जल्द करने के लिए जिला को निर्देश दिये जायेंगे.
तीन महीने में किसानों को मिलेगी फसल बीमा की राशि
सहकारिता मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि तीन महीने में सभी किसानों को वर्ष 2014-15 के रबी फसल की राशि मुहैया कर दी जायेगी. इससे संबंधित रिपोर्ट कई जिलों से आ गये हैं, लेकिन अधिकांश जिलों ने रिपोर्ट नहीं भेजी है.
जिन जिलों से रिपोर्ट नहीं आयी है, उन जिलों को 20 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है. इसके बाद इस मामले में उचित कार्रवाई की जायेगी. विभागीय मंत्री रजनीश कुमार के तारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे. उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने ऋण लेकर खेती-बारी की है, उनके लिए भी सरकार अलग से व्यवस्था करेगी. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के प्रावधानों के अनुसार फसल की बुआई से फसल की कटनी तक की स्थिति के लिए बीमा का प्रावधान है. अबुआई क्षेत्र के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं है.
रबी मौसम 2014-15 के लिए फसल बीमा की कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना गया था.
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