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अगले वित्तीय वर्ष के लिए 25 आइटीआइ को मिली हरी झंडी

पटना : अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य में सात महिला आइटीआइ सहित कुल 25 आइटीआइ खोलने की हरी झंडी मिल गयी है. श्रम संसाधन विभाग अब इसे खोलने की तैयारी में जुटेगा. किशनगंज, वैशाली, मधुबनी, औरंगाबाद, शिवहर, सीतामढ़ी और बांका जिले में महिला आइटीआइ खुलेंगे. तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की […]

पटना : अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य में सात महिला आइटीआइ सहित कुल 25 आइटीआइ खोलने की हरी झंडी मिल गयी है. श्रम संसाधन विभाग अब इसे खोलने की तैयारी में जुटेगा.
किशनगंज, वैशाली, मधुबनी, औरंगाबाद, शिवहर, सीतामढ़ी और बांका जिले में महिला आइटीआइ खुलेंगे. तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की हर अनुमंडल में सामान्य और हर जिले में महिला आइटीआइ खोलने की योजना है. 2019 तक सभी जिले में महिला और हरेक अनुमंडल में सामान्य आइटीआइ खुल जायेंगे. अभी राज्य में 96 सरकारी आइटीआइ हैं. तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास पर सरकार का पूरा जोर है.
सरकारी आइटीआइ में सालाना 23 हजार छात्र-छात्राओं के नामांकन की क्षमता है. विभाग आइटीआइ को इंटर स्तर की मान्यता देने के प्रयास में भी लगा है. निजी क्षेत्र में आइटीआइ की संख्या 838 हैं. निजी आइटीआइ में औसतन हर साल डेढ़ लाख से अधिक नामांकन होता है. आइटीआइ के भवन निर्माण और उपकरण पर 12 करोड़ का खर्च आयेगा.
इस साल सात जिलों अरवल, बक्सर, कटिहार, नवादा, सीतामढ़ी, जमुई और पश्चिम चंपारण में महिला आइटीआइ खोले गये हैं. अभी राज्य के 65 अनुमंडल में आइटीआइ हैं. बताया जा रहा है कि विभाग आइटीआइ में वैसे ट्रेड की पढ़ाई बंद करेगा जिसकी अब बाजार में मांग नहीं रह गयी है. उसकी जगह वैसे ट्रेड की पढ़ाई होगी जिसकी की मांग है. महिला आइटीआइ में फैशन, ब्यूटीशियन और फूड प्रोसेसिंग जैसे ट्रेड और सामान्य आइटीआइ में इलेक्ट्राॅनिक्स, एलइडी और वैसे ट्रेड की पढ़ाई शुरू होगी जिसकी बाजार में ज्यादा मांग है.
झंझारपुर, मधुबनी सदर, जयनगर (मधुबनी), पटौरी (समस्तीपुर), बेनीपुर (दरभंगा), सिकरहना, पकड़ीदयाल, चकिया (पूर्वी चंपारण), बिहटा, धमदाहा (पूर्णिया), रजौली (नवादा), त्रिवेणीगंज (सुपौल), कहलगांव (भागलपुर), डुमरांव (बक्सर) बलिया (बेगूसराय) गोपालगंज, सारण और सोनपुर.
2017-18 में 25 आइटीआइ खोले जायेंगे. इसकी जगह तय हो गयी है. जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू होगी. तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास पर विभाग का जोर है.
दीपक कुमार सिंह, प्रधान सचिव

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