पटना : राज्य के ग्रामीण इलाकों के 133 गांवों के घरों में पाइप से स्वच्छ पानी पहुंचाने में विश्व बैंक का सहयोग मिलेगा. जलापूर्ति योजना पर होनेवाले खर्च में 50 फीसदी राशि विश्व बैंक मदद कर रही है. ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत पहले चरण में दस जिले पटना, नालंदा, नवादा, बेगूसराय, मुंगेर, बांका, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सारण व बेतिया में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण होना है. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत केंद्र व राज्य सरकार सहित विश्व बैंक के सहयोग से ग्रामीण जलापूर्ति व स्वच्छता परियोजना के अंतर्गत योजना पर काम होना है.
जलापूर्ति योजना पर लगभग 150 करोड़ खर्च होंगे. योजना पर काम करने के लिए विश्व बैंक से राशि स्वीकृति के लिए पीएचइडी विभाग के अधिकारी ने दिल्ली में योजना से संबंधित कागजात सौंपे हैं. विभाग को उम्मीद है कि दूसरी किस्त की राशि 25 करोड़ शीघ्र मिलेगी. पहली किस्त की राशि पिछले साल दिसंबर में जारी हुई थी.
विभागीय सूत्रों ने बताया
कि तीसरी किस्त में भी 25 करोड़
राशि मिलनी है. योजना के तहत गांव
में ट्यूबवेल लगाने के साथ पानी
टंकी का निर्माण होगा. घरों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था पाइप से
होगी. इसमें लाभुक को भी राशि
सहयोग करनी है. दूषित पानी
प्रभावित इलाकों में ट्रीटमेंट यूनिट लगा कर स्वच्छ पानी पहुंचाने का
काम होगा. इस योजना की खासियत है कि नयी जलापूर्ति योजनाओं का
निर्माण होने के अलावा पांच साल तक उसके रख-रखाव की व्यवस्था की जायेगी.
78 गांवों में दिसंबर तक घरों में पहुंचेगा पानी
विभाग ने ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत 78 गांव में काम शुरू करने के संबंध में आदेश जारी किया है. दिसंबर तक उन सारे गांवों में योजना के तहत काम पूरा कर घरों में पाईप से स्वच्छ पानी पहुंचाया जायेगा. चयनित गांवों में कुछ गांव दूषित पानी प्रभावित है. ऐसे गांव में योजना के तहत ट्रीटमेंट यूनिट लगा कर पहले पानी को स्वच्छ किया जायेगा.
इसके बाद घरों में पाईप से पानी पहुंचेगा. विभाग के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि दिसंबर तक लोगों के घरों में पाइप से स्वच्छ पानी मिलना शुरू हो जायेगा. योजना पर हाेने वाले खर्च में केंद्र व राज्य मिला कर 49 फीसदी, विश्व बैंक 50 फीसदी व एक फीसदी लाभुक को खर्च करना है.
