पटना : जदयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद संजय सिंह ने कहा कि बिहार में छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी रखने के लिए एक राशि तय कर दी गयी है, ताकि सबको एक राशि मुहैया करायी जा सके. भाजपा को अगर ये राशि कम लग रही है तो वो केंद्र सरकार से अपील करें कि बिहार में छात्रवृत्ति की राशि को बढ़ा दें. भाजपा नेता सुशील मोदी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बिहार के छात्रों से कोई लेना देना नहीं. उनको तो बस यहां की राजनीति से मतलब है. बिहार सरकार ने एससी-एसटी पिछड़े, दलित, महादलित सबके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था कर रही है और साथ ही सवर्ण छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति दी जा रही है.
उन्होंने कहा कि भाजपा ने कभी केंद्र सरकार को ये नहीं लिखा कि राज्य में गरीब पिछड़ों के लिए दी जाने वाले छात्रवृत्ति में केंद्रांश बढ़ा दें. उसके बावजूद केंद्र सरकार ने उसमें भी राज्यांश को बढ़ा दिया. केंद्र सरकार पिछड़े और दलितों के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है. उसके हित में एक रुपया खर्च नहीं कर सकती. बिहार के एससी-एसटी, पिछड़े, दलित, महादलित के छात्रों को अपनी पढ़ाई से कोई परेशानी नहीं है. परेशानी सिर्फ और सिर्फ भाजपा नेता सुशील मोदी को है. बिहार के सभी छात्र संतुष्ट हैं. बिहार सरकार ने एससी-एसटी, पिछड़े, दलित-महादलित के छात्रों के लिए सबसे बेहतर संस्थानों का चयन किया था, जहां उनकी छात्रवृत्ति में अच्छी पढ़ाई मिल सके.
उन संस्थानों में एडमिशन कराया गया है. हर संस्थान का फिजिकल जांच कराया गया. उसके बाद ही नामांकन कराया गया है. अब सुशील मोदी अपनी छाती पिट रहे हैं और उनके साथ वो छात्र हैं ही नहीं, जिनके लिए वो हंगामा कर रहे थे. स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पूरा रिस्क बिहार सरकार ने लिया है.
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत डिफॉल्टर होने पर लोन का 75 फीसदी केंद्र सरकार और 25 फीसदी बिहार सरकार को गारंटी देने का प्रावधान किया जाना था, लेकिन लोन की गारंटी देने पर केंद्र सरकार सहमत नहीं हुई. इसके बाद बिहार सरकार ने लोन की 100 फीसदी राशि और ब्याज की गारंटी बैंकों को देने का फैसला किया.
