पटना : बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग 23 जनवरी को चालू वित्तीय वर्ष की बिजली टैरिफ पर जनसुनवाई करेगा. आयोग 24 जनवरी को अगले वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बिहार पावर जेनरेशन कंपनी और 6 फरवरी को ट्रांसमिशन कंपनी की टैरिफ याचिका पर सुनवाई करेगा.
आयोग ने चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में बिजली दर मेंकोई बढ़ोतरी नहीं की थी. बिजली वितरण कंपनियां इसके खिलाफ एपटेल में चली गयी. एपटेल ने आयोग के निर्णय का खारिज करते हुए
दोबारा सुनवाई करने को कहा. बिजली कंपनी ने दुबारा याचिका दायर की. आयोग 23 जनवरी को इस याचिका पर जन सुनवाई करेगा. इधर बुधवार को बाजार से 1101 मेगावाट बिजली खरीदी गयी. कांटी की दोनों यूनिट में अभी उत्पादन भी उत्पादन ठप है. बुधवार को सेंट्रल पुल से 2279 मेगावाट बिजली खरीद कर राज्यमें 3380 मोगावाट बिजली की आपूर्ति की गयी.
