पहल : 35 हजार परिवारों की खपत के बराबर बनेगी बिजली
अभी एक सौ रुपये प्रति टन के हिसाब से कचरा दे रहा नगर निगम
बिजली का होने लगेगा उत्पादन, तो 330 रुपये प्रति टन के हिसाब से कंपनी लेगी कचरा
अनिकेत त्रिवेदी
पटना : नगर निगम कचरा से बिजली उत्पादन को लेकर रामाचक बैरिया में लगी कंपनी को प्रतिमाह 550 टन प्रति माह कचरा देगा. जब, डंपिंग यार्ड में लगी कंपनी कचरा से बिजली उत्पादन करने लगेगी, तो निगम शहर से निकलने वाले कचरे को 330 रुपये प्रतिटन की दर से भुगतान करेगा. इस पूरे कचरे को खपाने के लिए निगम को प्रतिमाह एक लाख 18 हजार 500 रुपये खर्च करने होंगे.
बीते दो माह से मेन डंपिंग यार्ड में कंपनी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है. अभी कचरा को डंपिंग यार्ड से केवल किनारे किया जा रहा है. इसके लिए एक सौ रुपये प्रतिटन का शुल्क लिया जा रहा है. जानकारी के अनुसार कंपनी 20 जनवरी से कचरे को प्लांट के लिए बनाये गये डंपिंग यार्ड की जगह पर डालने लगेगा. फिर निगम को 200 रुपये प्रतिटन कचरे का चार्ज देना होगा. इसके बाद जब कचरे से बिजली का उत्पादन करने लगेगी, तब तक 330 रुपये प्रतिटन कचरे का चार्ज देना होगा.
कंपनी ने दो माह में भेजा 32 लाख का बिल, मात्र 100 मीटर के लिए प्रतिटन 200 रुपये का चार्ज : सुनील हाइटेक कंपनी ने नवंबर माह के पहले से ही रामाचक में काम करना शुरू कर दिया है. अभी वहां पर पोकलेन और एक जेसीबी से काम चलाया जा रहा है. कंपनी अपना वेब ब्रिज लगा चुकी है. अभी केवल कचरे को तौल कर डंपिंग यार्ड से महज 50 मीटर से भी कम दूरी पर ही डंप कर दिया जा रहा है. फिलहाल कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है.
लेकिन, कंपनी ने लगभग 75 दिनों के काम में दो बार आठ लाख व 24 लाख यानी कुल 32 लाख का बिल नगर निगम को थमा चुकी है. जब कचरा मुख्य जगह पर डंप होने लगेगा, तो एक लाख दस हजार का शुल्क नगर निगम को देना होगा. ऐसे में महज एक सौ मीटर कचरा डंप करने के लिए निगम का इतना पैसा देना पड़ेगा.
6.25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बेचेगी कंपनी : प्रोजेक्ट से10.5 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना है. यानी कुल 1 करोड़ पांच लाख वाट बिजली का उत्पादन होगा. अनुमान के अनुसार एक परिवार में अगर औसतन 300 वाट की खपत होती है, तो इससे 35 हजार परिवारों के खपत के बराबर बिजली मिलेगी. कंपनी इस बिजली को 6.25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से राज्य सरकार को बिजली बेचेगी.
अभी लीज होल्ड राइट के कारण रुका है मामला, कैबिनेट से होगा पास : कंपनी ने रामाचक में भले ही काम करना शुरू कर दिया है़ लेकिन, कंपनी प्लांट को बनाने के लिए अभी तक अपना प्रोजेक्ट नहीं लगा रही है.
जानकारी के अनुसार कंपनी को इसके लिए लगभग 200 करोड़ रुपये की जरूरत है. चूंकि, प्रोजेक्ट पीपीपी मोड में है. इसलिए इसके लिए उसे बैंक लोन की जरूरत है. वहीं, दूसरी तरफ नगर निगम को इसके लिए कंपनी के साथ लिज होल्ड राइट का अधिकार देना है. नगर आयुक्त अभिषेक सिंह के अनुसार लीज होल्ड का मामला नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति के कारण रुका हुआ है. अगर वहां से मामला फाइल होता है, तो नगर विकास व आवास विभाग से होते हुए इस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी, तभी मामला फाइनल होगा.
कचरे की दीवार से होगी 12 एकड़ की घेराबंदी : रामाचक में नगर निगम का डंपिंग यार्ड लगभग 75 एकड़ में है. प्लांट 12 एकड़ में बनाया जाना है. कंपनी पुराने कचरे से ही इसका बाउंडरी वाल बनायेगी. कचरा पर जियो टाइल कैपिंग कर दिया जायेगा. इसके बाद कचरे पर ग्रिन प्रोजेक्ट के आधार पर पेड़-पौधा लगा कर उसे डेवलप करने की योजना है. इसके अलावे नगर निगम ने रामाचक बैरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाया जायेगा. साथ ही प्लांट के भीतर पक्की सड़क बना कर दो तरफ से रास्ता तैयार करने का निर्देश दिया गया है.
पटना : फरवरी के पहले सप्ताह में नगर निगम अपने क्षेत्र के चार अंचलों में डोर टू डोर कचरा उठाव का काम शुरू कर देगा. नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि चार अंचलों के सभी वार्डों के चार जोन में तीन- तीन कंपनियां आयी है. जो प्रथम निविदा में सफल रही हैं.
अब इनका तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है. इसके बाद इन कंपनियों का फाइनेंसियल बीड ओपन की जायेगी. इसके बाद इसमें जो कंपनियां सफल होगी, उसे नगर निगम कार्य करने की अनुमति देगा. नगर आयुक्त ने बताया कि इस तरह से काम को अंजाम दिया जा रहा है कि फरवरी के पहले सप्ताह से अधिकांश वार्डों में हर घर कचरा उठाव शुरू किया जा सके.
