पटना : राज्य में आपदा से निबटने को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर इसकी तैयारी इस साल जोर-शोर से शुरू होगी. आपदा प्रबंधन विभाग इसके लिए लगभग एक सौ करोड़ रुपये की बजट प्रस्ताव तैयार कर रही है.
यह प्रस्ताव गुजरात में भुज भूकंप के बाद आपदा से निबटने की हुई तैयारी के तर्ज पर किया जायेगा. इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी गुजरात का दौरा भी कर लिया है. विभागीय अधिकारी ने बताया कि बिहार में फिलहाल आपदा से निबटने के लिए 15 करोड़ रुपये का बजट बनता है. इस छोटे बजट से बहू आपदाग्रस्त राज्य बिहार को आपदा से निबटना आसान नहीं होगा. यहां बाढ़, तूफान, सुखाड़, अगलगी, डूबने से मौत, शीतलहर, ठनका गिरने से मौत समेत अन्य प्रकार के आपदा का सामना करना पड़ता है. छोटा बजट होने के कारण हमेशा राज्य को केंद्र सरकार से राहत आदि की मांग करनी पड़ती है.
बिहार में इंतजाम : पूरे राज्य में आपदा की सूचना के लिए एक मात्र राज्यस्तरीय इमरजेंसी ऑपरेशन केंद्र पटना में है. आपदा से निबटने के लिए सेटेलाइट की सुविधा अब तक नहीं मिल सकी है. यहां तक तक आपात स्थिति से निबटने के लिए सेटेलाइट फोन तक की सुविधा नहीं है.
गुजरात में आपदा से निबटने के लिए मुख्यालय से गांव के स्तर पर समन्वय की व्यवस्था है. सेटेलाइट के सहयोग से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हो रही तबाही को अधिकारी मुख्यालय में बैठ कर लाइव देखते हैं.
साथ ही मुख्यालय से बैठ कर ही राहत और aबचाव में जुटे लोगों को या कर्मियों को दिशानिर्देश देते हैं. गुजरात का दौरा कर लौटे आइएएस अधिकारी और आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि आपदा की जानकारी के लिए गुजरात में जिला के स्तर पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर काम करता है. आपदा से निबटने के लिए एक-एक जिलों में 25-25 करोड़ रुपये का संसाधन होता है.
आपदा प्रबंधन विभाग मुख्यालय से गांव तक को इंटरनेट समेत अन्य सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा चुका है. गुजरात में सायक्लोन, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, केमिकल से होनेवाली आपदा का खतरा बना रहता है. वहां की सरकार अपने सभी 33 जिलों में इन आपदा से निबटने के लिए जिला के स्तर पर संसाधन का इंतजाम किया है.
