पटना: ग्रामीण कार्य विभाग वित्तीय वर्ष 2015-16 की लंबित योजनाओं को पूरा करने में जुट गया है. विभाग ने इसके लिए कार्ययोजना भी बनायी है. संबंधित योजनाओं के अभियंताओं को इसके लिए जिम्मेवार बनाया गया है.
विभाग ने काम में लेटलतीफ संवेदकों को तो डिबार किया ही है अब अभियंताओं पर भी कार्रवाई करेगा. विभाग में 472 करोड़ की योजना लंबित है. ग्रामीण कार्य विभाग में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना व मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिये सड़कों का निर्माण होता है. पीएमजीएसवाइ में अभी फेज 1 का ही काम चल रहा है. हाल के महीनों में सड़क निर्माण में तेजी आयी है लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की 400 से अधिक योजना लंबित है. लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए विभाग ने कमर कस लिया है. ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार स्वयं इसकी निगरानी कर रहे हैं कि लंबित योजनाओं को तय समय पर पूरा कर लिया जाये. जो संवेदक समय पर काम पूरा नहीं करेंगे उन्हें डिबार घोषित किया जायेगा. विभाग अबतक 4000 से अधिक संवेदकों को डिबार घोषित कर चुका है.
अभी राज्य में 12000 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है. 500 किलोमीटर से अधिक सड़क का का निर्माण कार्य लंबित है. विभागीय मंत्री शैलेश कुमार ने चालू वित्तीय वर्ष में लंबित योजनाओं के पूरा करने का निर्देश दिया है. मंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने लंबित योजनाओं को पूरा करने की विभागीय अभियंताओं की जिम्मेवारी भी तय कर दी थी. विभागीय मंत्री श्री कुमार ने लंबित योजनाओं की समीक्षा की है और उच्चाधिकारियों को क्षेत्र में जाने को कहा. विभाग जब सख्त हुआ तो लापरवाह संवेदकों की भी पोल खुलनी शुरू हो गयी. अधिकांश संवेदक पेटी कांट्रेक्ट में दूसरे को काम दे चुके थे. विभाग के मंत्री शैलेश कुमार ने कहा कि काम में न लेटलतीफी सहन किया जायेगा और न ही किसी तरह
की गड़बड़ी. समय पर सभी काम पूरा होगा.
