पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के सात निश्चय से शिक्षा गायब है. मुख्यमंत्री के दावों के विपरीत शराबबंदी के कारण राजस्व संग्रह में भारी कमी के कारण राज्य सरकार घोर आर्थिक संकट से गुजर रही है. पिछले साल की तुलना में इस साल शिक्षा के बजट में 120 करोड़ की कटौती की गयी.
मुख्यमंत्री बालक/बालिका पोशाक व साइकिल योजना, किशोरी स्वास्थ्य योजना, प्लस टू स्कूलों की स्थापना व हाई स्कूलों के सुदृढ़ीकरण आदि योजनाओं की राशि में करीब 1200 करोड़ की कटौती की गयी है. मोदी ने कहा कि चुनावी वर्ष में पोशाक व साइकिल योजना के लिए छात्र–छात्राओं को हाजिरी में छूट देने वाली सरकार ने आर्थिक संकट के कारण ही जानबूझ कर इस साल फिर 75 फीसदी उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है. सरकार बतायें कि चुनावी वर्ष में छूट और गैरचुनावी वर्ष में 75 प्रतिशत हाजिरी की अनिवार्यता का क्या औचित्य है. नामांकित सभी छात्र/छात्राओं को योजना का लाभ क्यों नहीं.
विगत वर्ष 2015–16 की तुलना में इस साल 2016–17 के शिक्षा बजट में कम से कम 20 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने के बजाय कटौती और छात्र/छात्राओं की सभी योजनाओं की राशि में भारी कमी कर दी गयी. अब तक किसी जिले में राशि नहीं भेजी गयी है.
मुख्यमंत्री बालक/बालिका पोशाक योजना में पिछले साल की तुलना में इस साल 400 करोड़ की कटौती कर मात्र 200 करोड़ तथा साइकिल योजना में पिछले साल की 481 करोड़ की तुलना में इस साल मात्र 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है. प्लस टू स्कूलों की स्थापना व हाईस्कूलों के सुदृढ़ीकरण योजना की राशि को पिछले साल की 451 करोड़ से घटा कर इस साल मात्र 50 करोड़ कर दिया गया. किशोरी स्वास्थ्य योजना (सैनेटरी नैपकिन) को भी पिछले साल की 40 करोड़ से घटा कर मात्र 20 करोड़ कर दिया गया है.
