पटना : जिन प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों की तुलना में ज्यादा शिक्षक हैं उन्हें पद के साथ दूसरे स्कूलों में सामंजन (भेजने) करने का शिक्षा विभाग ने नया डेटलाइन तय कर दिया है. जिलों को 30 नवंबर तक शिक्षकों का सामंजन कर रिपोर्ट शिक्षा विभाग को देने का निर्देश दिया गया है. विभाग ने यह निर्देश सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों की बैठक में दिया.
शिक्षा विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्देश दिया गया कि पहले 11 नवंबर उसके बाद उसे बढ़ाकर 15 नवंबर किया गया था, लेकिन अब तक शिक्षकों का पद के साथ सामंजन नहीं हो सका है. ऐसे में 30 नवंबर तक शिक्षकों के सामंजन का काम पूरा कर लिया जाये.
बैठक में प्रारंभिक स्कूलों के नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर की स्थिति पर भी चर्चा की गयी. कई जिलों ने फोल्डर निगरानी को दे दिये जाने की जानकारी दी. साथ ही कुछ ने फोल्डर जिला में रहने और कुछ ने नियोजन इकाई से फोल्डर नहीं मिल पाने की बात कही.
वर्तमान में करीब 35 हजार शिक्षकों के फोल्डर नियोजन इकाई से नहीं मिल पा रहे हैं. ऐसे में शिक्षा विभाग ने फिर से निर्देश दिया कि अगर नियोजन इकाई फोल्डर नहीं दे रहा है तो उस पर प्राथमिकी दर्ज कराने की सक्षम पदाधिकारी के पास अनुशंसा करें. बैठक में उर्दू शिक्षकों के लिए 14-16 नवंबर को कैंप लगाकर बांटे गये नियोजन पत्र की रिपोर्ट ली गयी.
20 जिलों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जबकि 18 वैसे जिले जिन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है उन्हें 25 नवंबर तक हर हाल में नियुक्ति की रिपोर्ट दे देने को कहा गया है. शिक्षा विभाग सभी रिपोर्ट्स को कंपाइल्ड कर रहा है. बैठक में शिक्षकों के वेतन और पे फिक्सेशन पर भी चर्चा हुई.
डीपीओ ने बताया कि अक्तूबर महीने तक का वेतन नियोजित शिक्षकों के दे दिया गया है, जबकि जिन शिक्षकों की सेवा दो साल पूरी हो गयी है, उन्हें ग्रेड पे देने के लिए पे-फिक्सेशन किया जा रहा है. शिक्षा सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि पे-फिक्सेशन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए अौर न ही मामला पेंडिंग रहना चाहिए. बैठक में निगरानी एसपी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एम. रामचंद्रुडू, उपनिदेशक अरुण कुमार सिंह, सहायक निदेशक अमित कुमार, निगरानी के जिलों के पदाधिकारी व डीपीओ मौजूद थे.
