पटना : दो वर्ष के बाद नगर निकाय चुनाव में आरक्षित सीटें बदल जायेंगी. जिला निर्वाचन कार्यालय की अोर से आरक्षण प्रस्ताव की तैयारी की जा रही है. संभावना है कि राज्य निर्वाचन आयोग की फाइनल मुहर लगने के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय इसे 25 नवंबर तक प्रकाशित करे.
उप निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी बताते हैं कि नगर निगम की ओर से उपलब्ध करायी गयी जनसंख्या सूची पर लोगों से आपत्ति मांगी गयी थी. तीन नये वार्डों के परिसीमन का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है. इसकी जिम्मेवारी सदर एसडीओ की दी गयी है. इसके बाद निर्वाचन कार्यालय इस बार के आरक्षण फाॅर्मूला के आधार पर आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेज देगा. जानकारी के अनुसार जिला निर्वाचन कार्यालय को आरक्षण प्रस्ताव भेजने के लिए 21 नवंबर की तिथि तय की गयी है.
पहले अन्य, फिर एससी, तब एसटी सीटों का आरक्षण करने वाला होगा फाॅर्मूला : जिला निर्वाचन कार्यालय इस बार पहले अन्य सीटों का निर्धारण, फिर एससी सीटों का निर्धारण और इसकेबाद एसटी सीटों के निर्धारण के फाॅर्मूले पर काम करेगा. जो हरबार बदलता रहता है. नगर
निगम में जो जिला निर्वाचन कार्यालय को जनसंख्या
सूची उपलब्ध करायी गयी, उसमें पहले एससी, एसटी और
फिर अन्य लोगों को जनसंख्या दी गयी है. निर्वाचन कार्यालय
अपने कुल जनसंख्या में
उक्त जनसंख्या में भाग देकर उस वर्ग की सीटों की कुल संख्या का निर्धारण करेगा. इसके बाद पहले तीन वार्डों में क्रमानुसार पहले अन्य, फिर एसटी और फिर एसटी की
सीट तय होगी. निर्वाचन कार्यालय इसमें सभी वर्गों की कुल सीट की संख्या का भी ध्यान रखेगा. इसके अलावा किसी भी हालत में आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं
होना चाहिए.
