मुस्तैदी. अब तक 52311 लोक शिकायतें हुईं दर्ज,कारगर साबित हो रहा है अधिनियम
नये लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के कारण एक ही बार की शिकायत पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से शिकायत की स्थिति और सुनवाई या परिणाम की जानकारी कभी भी ली जा सकती है.
पटना : राज्य में पांच जून से लागू लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम का अब परिणाम सामने आने लगा है. दो माह और 25 दिन में 28395 लोक शिकायतों का निष्पादन कर लिया गया है. यानी तीन माह के अंदर इतनी बड़ी संख्या में मिले मामलों को दूर कर दिया गया है.
मात्र 1124 मामले ही ऐसे मिले हैं जिसमें अपील दायर किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग के तहत कार्यरत बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन में लोक शिकायतों की मॉनीटरिंग के अनुसार 30 अगस्त तक 52311 लोक शिकायत दर्ज हुए हैं. सिर्फ 143 मामले ही ऐसे चिह्नित किये गये हैं जिसमें संबंधित अधिकारियों के सुनवाई में भाग नहीं लेने के कारण 60 दिन की अवधि में सुनवाई का काम पूरा नहीं हो सका. विभाग ऐसे मामले की जांच कर रहा है. संभावना यह व्यक्त किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में कार्यपालक पदाधिकारियों को बाढ़ में राहत और बचाव के काम में लगाने के कारण सुनवाई में भाग नहीं ले सके हैं. हालांकि इन सभी मामलों में सुनवाई की अगली तिथि तय कर दिया गया है.
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी इतनी संख्या में शिकायतों को दूर नहीं किया जा सका था. शिकायतकर्ता को एक ही मामले में बार-बार जनता दरबार में आना पड़ता था. नये अधिनियम के कारण एक ही बार की शिकायत पर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन से शिकायत की स्थिति और सुनवाई या परिणाम की जानकारी कभी भी लिया जा सकता है. इस तरह वे परेशानी से भी बच जायेंगे.
अधिकारी ने बताया कि सुनवाई में तेजी के कारण बड़ी संख्या में मिशन के फोन नंबर पर अधिनियम की जानकारी ली जा रही है. एक-एक दिन में दो सौ से अधिक लोगों द्वारा लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी ली जा रही है.
टॉल फ्री नंबर पर दर्ज हो रही हैं शिकायतें
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि अनुमंडल स्तर पर शिकायत दर्ज कराने के काउंटर के अलावा अब ऑनलाइन और टॉल फ्री नंबर 18003456284 पर भी बड़ी संख्या में शिकायत दर्ज होने लगे हैं. अब तक 4823 ऑनलाइन शिकायत और टॉल फ्री नंबर पर 998 शिकायत दर्ज कराये गये हैं. कोई डाक से भी और इ मेल से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि 60 प्रतिशत से अधिक शिकायत भूमि विवाद और पुलिस से संबंधित दर्ज हो रहे हैं. सरकार जल्द ही ऐसे मामलों को दूर करने के लिए विभाग के स्तर पर कामकाज निबटाने के तौर तरीके में बदलाव करेगी. ताकि लोगों को इन मामलों में भी न्याय के लिए अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े. अधिकारी ने बताया कि इस अधिनियम से मिली सफलता के बाद इसे और कारगर बनाने के लिए कई और निर्णय लेगी. इसकी तैयारी सरकार के स्तर पर शुरू हो गयी है.
