पटना : समय पर पैसे की उपलब्धता नहीं होने की वजह से भी पीएमजीएसवाइ की सड़कों के निर्माण में देरी होती है सड़क निर्माण के लिए मिलने वाली राशि में देरी की वजह से निर्माण लागत बढ़ता है, जिसका बोझ राज्य के खजाने पर पड़ता है. उसकी ग्रामीण कार्य विभाग ने पांच साल का रोडमैप तैयार कर लिया है.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर अगले चार वित्तीय वर्ष यानी 2020 तक में 23033 करोड़ खर्च होगा. इससे 20173 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा. चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र से अबतक पीएमजीएसवाई में 574 करोड़ मिले हैं. इस साल 3000 करोड़ मिलना है. विभाग 15 अगस्त तक केंद्र को 5581 किलोमीटर सड़क की डीपीआर भेज देगा.
पीएसजीएसवाइ में सड़क निर्माण का पूरा खर्च पहले केंद्र उठाती थी, लेकिन अब इसमें 60- 40 का फाॅर्मूला है. यानी 60 फीसदी केंद्र देगा और 40 फीसदी राशि राज्य. किस साल कितनी राशि खर्च होगी, इसकी निगरानी विभागीय मंत्री शैलेश कुमार खुद कर रहे हैं. सूत्रों की मानें तो किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो, इसका बारीकी से ख्याल रखा जा रहा है.
